Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अनियमितता आढळल्यास SIR रद्द करू; बिहारचा निर्णय तुकड्यांमध्ये देता येणार नाही, संपूर्ण देशात लागू होईल

By, Pravin Wankhade - September 16, 2025 02:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की निवडणूक आयोग प्रक्रिया पाळत नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.Supreme Court

यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की- निवडणूक आयोगाला त्यांच्या जबाबदाऱ्या माहित आहेत असे आम्ही गृहीत धरू. जर काही अनियमितता आढळली तर आम्ही त्याची चौकशी करू. बिहारमध्ये एसआयआर दरम्यान निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेल्या प्रक्रियेत काही बेकायदेशीरता आढळल्यास, संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाऊ शकते.Supreme Court

न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते बिहार एसआयआरवर तुकडा तुकडा मत देऊ शकत नाही. त्यांचा अंतिम निर्णय केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर संपूर्ण भारतात एसआयआरला लागू होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होईल.Supreme Court

Ajit Pawar : पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बीड जिल्ह्याला गिफ्ट ; दीडशे कोटींचा निधी वितरित

यापूर्वी, ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की – आधार हे नागरिकत्वाचे नाही तर ओळखपत्र आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्रासाठी आधार हा १२ वा दस्तऐवज मानण्याचे आदेश दिले होते. सध्या, बिहार एसआयआरसाठी ११ विहित कागदपत्रे आहेत, जी मतदारांना त्यांच्या फॉर्मसह सादर करावी लागतात.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की जर आधार कार्डबाबत काही शंका असेल तर आयोगाने त्याची चौकशी करावी. निवडणूक आयोगाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मतदार यादीत समाविष्ट करावे असे कोणालाही वाटत नाही. फक्त खऱ्या नागरिकांनाच मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दावे करणाऱ्यांना मतदार यादीतून वगळण्यात येईल.

आधार स्वीकारणाऱ्या बीएलओंना आयोग नोटीस पाठवत आहे

८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी सुरू झाली तेव्हा काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले होते – १० जुलै रोजी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड स्वीकारण्यास सांगितले.

तरीही ६५ लाख लोकांसाठीही आधार स्वीकारला जात नाही. बीएलओना ११ कागदपत्रांपैकी एक आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले.

११ व्यतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोग शिक्षा करत आहे. आधार स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

यावर न्यायालयाने नोटीस सादर करण्यास सांगितले. यावर निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले- आमच्याकडे ती नाही.

ज्याला उत्तर देताना कपिल सिब्बल म्हणाले- हे तुमचे कागदपत्रे आहेत, त्यावर निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील सोमवारी म्हणजेच १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.