Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- EDने मर्यादा ओलांडल्या; तामिळनाडू दारू घोटाळ्याची चौकशी थांबवण्याचे निर्देश

By, Pravin Wankhade - May 23, 2025 10:30:50

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. ती देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) आणि तामिळनाडू सरकार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.Supreme Court

मार्चमध्ये TASMAC मुख्यालयावर छापा टाकल्यानंतर, एजन्सीने म्हटले होते की त्यांना १,००० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार आढळला आहे. कॉर्पोरेट पोस्टिंग, वाहतूक आणि बार परवाना निविदांशी संबंधित डेटा सापडला आहे. निश्चित किमतीपेक्षा जास्त किमतीत दारूची फसवणूक केल्याचे पुरावे देखील आहेत.

Chief Minister Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

न्यायालयाने एजन्सीला तपास आणि छापे थांबवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर होती.

सरन्यायाधीश म्हणाले- महामंडळाविरुद्ध खटला दाखल करू शकत नाही

तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, २०१४ ते २०२१ या काळात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये राज्याने दारू दुकानदारांविरुद्ध ४१ एफआयआर नोंदवले आहेत. ईडीने २०२५ मध्ये टीएएसएएमएसी मुख्यालयावर छापा टाकला. त्यांनी अधिकाऱ्यांचे फोन आणि उपकरणे घेतली आणि सर्वकाही क्लोन केले.

यावर, सीजेआयने ईडीकडून उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांना विचारले की, टीएएसएमएसीविरुद्ध गुन्हा कसा ठरवला गेला. तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करू शकता, पण महामंडळाविरुद्ध नाही. तुमची ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे.

राज्य कारवाई करत असेल तर ईडी चौकशीची काय गरज आहे, असा सवाल न्यायालयाने विचारला

तस्मॅकचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, ईडीने अधिकाऱ्यांच्या फोनच्या क्लोन प्रती घेतल्या आहेत. हे त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करत आहे.

सिब्बल म्हणाले की, न्यायालयाने ईडीला फोन आणि उपकरणांमधून घेतलेला डेटा वापरण्यापासून रोखावे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले- न्यायालयाने आधीच अंतरिम दिलासा दिला आहे आणि पुढील कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही.

एएसजीने दावा केला की हे १,००० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे प्रकरण आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्य आधीच कारवाई करत आहे. ईडीने अनावश्यकपणे चौकशी का करावी, प्राथमिक गुन्हा कुठे आहे?

यावर एएसजी म्हणाले की, नेत्यांना मोठ्या फसवणुकीत संरक्षण दिले जात आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे आणि देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. मग एएसजी म्हणाले की ते सविस्तर उत्तर दाखल करतील.