Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अवमान याचिकेसाठी आमची आवश्यकता नाही; अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्या

By, Pravin Wankhade - April 22, 2025 11:00:23

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण यासाठी अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्यावी लागते.Supreme Court

निशिकांत यांनी सरन्यायाधीश आणि न्यायपालिकेचा अपमान केल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले होते. तो निशिकांतविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करू शकतो का? यानंतर, वकील अनस तन्वीर यांनी अॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून दुबे यांच्याविरुद्ध अवमानना करण्याची परवानगी मागितली.

खरं तर, भाजप खासदार दुबे यांनी १९ एप्रिल रोजी म्हटले होते की जर सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करायचे असतील तर संसद आणि विधानसभा बंद करावी. त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात वादग्रस्त विधानेही केली होती. देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत.

पवार काका – पुतणे आतून एकत्र, फक्त मतभेदांच्या नाटकाचे रचलेय नेपथ्य!!

काँग्रेसने म्हटले- सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न

काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे, कारण निवडणूक बाँडसारख्या अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारने जे केले आहे ते असंवैधानिक आहे.

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे काँग्रेसला प्रत्युत्तर

आसामचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांचे टिप्पण्या पक्षाचे मत नसून त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत. नड्डा यांनी नेत्यांना अशी विधाने टाळण्याचा सल्लाही दिला आहे. काँग्रेसने अनेक वेळा न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य केले आहे. याची उदाहरणे देत ते म्हणाले-

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. अयोध्यासारख्या ऐतिहासिक निकालानंतर न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांना टीकेचा सामना करावा लागला.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांना त्यांच्या निर्णयांमुळे लक्ष्य करण्यात आले. वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या निर्णयांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या राज्यपालपदी नियुक्तीवरून काँग्रेसने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित केले.