Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- प्रसूती रजा ही बाळंतपणाच्या अधिकाराचा एक भाग; मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला

By, Pravin Wankhade - May 24, 2025 04:00:15

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा एक आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेला तिच्या तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी प्रसूती रजा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य धोरणानुसार, प्रसूती रजेचा लाभ फक्त दोन मुलांपुरता मर्यादित आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले- आपण प्रजनन हक्कांच्या संकल्पनेचा सखोल अभ्यास केला आहे. प्रसूती रजा हा या अधिकाराचा एक भाग आहे, म्हणून वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

Devendra Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

महिलेच्या याचिकेत म्हटले आहे की तिने पहिल्या दोन मुलांच्या काळात सुट्टी घेतली नव्हती.

महिलेने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे की, माझ्या पहिल्या लग्नापासून मला दोन मुले असल्याने मला आता प्रसूती रजा दिली जात नाही. त्या महिलेने असेही म्हटले की, माझ्या पहिल्या लग्नापासून झालेल्या दोन्ही मुलांसाठी मी कोणताही फायदा घेतला नाही. दुसऱ्या लग्नानंतर ती महिला सरकारी नोकरीत रुजू झाली. लग्नानंतर ती गर्भवती राहिली. म्हणून, तिने रजेसाठी अर्ज केला.

तामिळनाडूमध्ये प्रसूती रजेचा नियम काय आहे?

तामिळनाडूमध्ये नियम असा आहे की, महिलेला फक्त पहिल्या दोन मुलांसाठीच प्रसूती रजेचा लाभ मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये मातृत्व लाभ कायद्यात सुधारणा करून रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे केली. सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना दोन मुलांसाठी प्रसूती रजा मिळेल. त्याचप्रमाणे, मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला देखील १२ आठवड्यांची रजा घेऊ शकतात