वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जातिव्यवस्थेच्या रिक्लासिफिकेशनसाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने वकिलाने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्याला 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.Supreme Court rejects petition for reclassification of caste system, Chief Justice fines petitioner
राज्यघटनेच्या कलम 32 अन्वये जातिव्यवस्थेच्या रिक्लासिफिकेशनसाठी केंद्राला धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारे वकील सचिन गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
बार असोसिएशनकडे 2 आठवड्यांत दंड भरावा
खंडपीठाने वकिलाला फटकारले आणि म्हटले की, “हा कायद्याचा गैरवापर आहे. अशा जनहित याचिका थांबल्या पाहिजेत. आम्ही ती फेटाळून लावतो आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनकडे 25,000 रुपये दंड भरण्याचे निर्देश देतो. याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांत पैसे भरण्याची पावती द्यावी लागेल.
सचिन यांची दुसरी याचिकाही फेटाळली
आणखी एक याचिका अॅडव्होकेट सचिन गुप्ता यांनी दाखल करून आरक्षण हळूहळू रद्द करून पर्यायी आरक्षणाचे धोरण लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने तीही फेटाळून लावले आणि त्यासाठी सचिन यांना 25 हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
Supreme Court rejects petition for reclassification of caste system, Chief Justice fines petitioner
महत्वाच्या बातम्या
- ‘राज्यातील उलथापालथीचे भाकीत खरे ठरले’ राजकीय ज्योतिष अभ्यासक सिद्धेश्वर मारटकर यांचा दावा
- बहुजन राजकारणाचा मुलामा; सत्तेच्या वळचणीचा गारवा!!
- “UCC अंमलबजावणीसाठी आणखी विलंब…” उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचं विधान!
- सत्तेची वळचण 5 : पटेलांचा गौप्यस्फोट ते आव्हाडांची कबुली; उद्या राष्ट्रवादी आमदारांच्या बहुमतापुढे झुकण्याची पवारांची तयारी?
