बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींचा अंतरिम जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला; दुसऱ्या खंडपीठाच्या आदेशावरील अपीलावर सुनावणी नाही|Supreme Court rejects interim bail plea of accused in Bilkis Bano case; There is no hearing in appeal against the order of the Second Bench

Bilkis Bano : बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींचा अंतरिम जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला; दुसऱ्या खंडपीठाच्या आदेशावरील अपीलावर सुनावणी नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोन दोषींच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (19 जुलै) नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका चुकीची असल्याचे नमूद केले आणि म्हटले की, ‘ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे… ती अजिबात ऐकण्यास योग्य नाही. दोषींना मुदतपूर्व सुटकेसारखा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही.Supreme Court rejects interim bail plea of accused in Bilkis Bano case; There is no hearing in appeal against the order of the Second Bench

खरं तर, 8 जानेवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. मार्चमध्ये या निर्णयाविरोधात दोषी राधेश्याम भगवानदास आणि दोषी राजूभाई बाबुलाल सोनी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या सुटकेबाबत नवीन निर्णय होईपर्यंत त्याला अंतरिम जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (19 जुलै) दिलेल्या निर्णयात ही याचिका फेटाळून लावली.

बिल्किस बानो प्रकरण : 11 पैकी 3 दोषींची सुप्रीम कोर्टात याचिका; आत्मसमर्पणासाठी आणखी वेळ मागितला

काय होते बिल्किस बानो प्रकरण?

28 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरात दंगल सुरू झाली तेव्हा 5 महिन्यांची गर्भवती बिल्किस बानो तिच्या कुटुंबातील 15 सदस्यांसह शेतात लपून बसली होती. 3 मार्च 2002 रोजी 20-30 लोक हातात काठ्या आणि तलवारी घेऊन तेथे पोहोचले. या लोकांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील 7 जणांची निर्घृण हत्या तर केलीच, पण अनेकांनी बिल्किसवर बलात्कार केला.

बिल्किस न्यायासाठी सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यावर कोर्टाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेनंतर सुमारे दोन वर्षांनी 2004 मध्ये या प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी अटक केली होती.

अहमदाबादमध्ये खटला सुरू होताच बिल्किसने सुप्रीम कोर्टात जाऊन केस अहमदाबादहून मुंबईत हलवण्याची विनंती केली. ऑगस्ट 2004 मध्ये केस मुंबईला वर्ग करण्यात आली.

21 जानेवारी 2008 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पुराव्याअभावी 7 दोषींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तर एका आरोपीचा खटल्यादरम्यानच मृत्यू झाला.

CBI न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये कायम ठेवला होता. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला बिल्किस बानोला 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले होते.