जातनिहाय जनगणनेवर बंदीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार; बिहार सरकारचे सर्व्हेचे काम पूर्ण झाले

By, Pravin Wankhade - August 19, 2023 10:00:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बिहारमधील जातीनिहाय गणनेवरील सुनावणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुनावणीदरम्यान बिहार सरकारकडून सांगण्यात आले की, बिहारमधील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. डेटाही अपलोड केला आहे.Supreme Court rejects ban on caste-based census; Bihar Govt survey work completed

त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी बिहारमध्ये होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली. जी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. बिहार सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय बंदी घालता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

एकीकडे खतासाठी जातीच्या नसलेल्या मुद्द्यावरून विरोधकांचा विधानसभेत वाद; दुसरीकडे त्याच पक्षांची जातनिहाय जनगणनेची मागणी!!

याआधी 14 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. 18 ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या इतर याचिकांचीही नोंद करण्यात आली होती. आज सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली.

पाटणा उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी दिला निर्णय

पाटणा उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी जात गणनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. सरकार हवे असल्यास मोजणी करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर लगेचच नितीश सरकारने जात जनगणनेबाबत आदेश जारी केला होता.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जात प्रगणनेचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. गेल्या आठवडाभरापासून हे अतिशय वेगाने होत आहे. पाटण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्याचे काम जवळपास पूर्णत्वास आले आहे. विभागीय सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास हे काम जवळपास संपले आहे. माहिती संकलनाचे कामही पूर्ण झाले आहे. आता डेटा ऑनलाइन फीड केला जात आहे.

500 कोटी खर्च करण्याची योजना

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहार सरकारला जातनिहाय गणना नको आहे, तर लोकांची आर्थिक स्थिती आणि त्यांच्या जातीशी संबंधित माहिती घ्यायची आहे. जेणेकरून त्यांच्या भल्यासाठी योजना करता येतील. त्यांना चांगली सेवा देण्यासाठी सरकार एक आलेख तयार करू शकते.

राज्य सरकारचे हे काम नियमानुसार आहे, असे पाटणा उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. पूर्णपणे कायदेशीर देखील. राज्य सरकार इच्छित असल्यास मोजणी करू शकते. उच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये जातीवर आधारित सर्वेक्षण वैध ठरवले होते. बिहार सरकारने यासाठी 500 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजनाही आखली आहे.