EVM – VVPAT ची 100 % मोजणी – पडताळणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली!!

By, Pravin Wankhade - April 26, 2024 11:30:29

0

The Supreme Court said - it is wrong to link mob lynching with religion

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM मधील वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल अर्थात VVPAT च्या 100 % मोजणी आणि पडताळणी संदर्भातली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात EVM संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण सूचना देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केल्या. Supreme Court rejects all the petitions seeking 100 per cent verification of EVM votes with their VVPAT slips.

देशात खरं म्हणजे बॅलेट पेपर द्वारे मतदान व्हायला हवे त्यामुळे मतदानाची विश्वासार्हता वाढेल, असा दावा करत काही संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात EVM विरोधात याचिका दाखल केली त्याचबरोबर VVPAT च्या 100 % पडताळणीची मागणी ही त्यात केली. याचा अर्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मध्ये प्रत्यक्ष मतदान केल्यानंतर VVPAT मधून जो कागद येतो त्या प्रत्येक कागदाची म्हणजे स्लिपची मोजणी करण्याची ही मागणी होती. हे एक प्रकारे बॅलेट मतदानात होते आणि त्या बॅलेट मतदानाची मागणी या याचिकेच्या निमित्ताने याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. सध्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनशी 5 VVPAT पडताळणी करून तपासले जातात आणि त्याच्या सत्यतेवर शिक्कामोर्तब केले जाते. ते सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरविले आहे.

Supreme Court rejects all the petitions seeking 100 per cent verification of Electronic Voting Machines (EVMs) votes with their Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slips. pic.twitter.com/z3KEvhUaAP

— ANI (@ANI) April 26, 2024

– मात्र त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मध्ये उमेदवारांची चिन्हे इन्स्टॉल केल्यानंतर ती 45 दिवसापर्यंत लॉक ठेवण्याची सूचना केली आहे. जेणेकरून उमेदवारांचे प्रतिनिधी त्या लॉकिंग विषयी त्यांच्या इंजिनियर्स कडून खात्री करून घेतील आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनची विश्वासार्हता टिकून राहील.

– त्याचबरोबर कोणताही उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे प्रत्यक्ष निकालानंतर 7 दिवसांच्या मदतीत संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या मायक्रो कंट्रोल प्रोग्रॅमची मागणी करू शकतो आणि ती निवडणूक आयोगाला पूर्ण करावी लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले