Supreme Court : वक्फ कायद्याला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार; केंद्राला सवाल- हिंदू धार्मिक ट्रस्टमध्ये मुस्लिमांना स्थान देतील का?

By, Pravin Wankhade - April 17, 2025 11:30:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन तास सुनावणी झाली. या कायद्याविरुद्ध १०० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत.Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यांवर केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे, परंतु न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.

वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरात होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावर एसजी म्हणाले की, दबाव आणण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केला जाऊ शकतो असे वाटू नये.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. तर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंग हे कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद करत आहेत.

Devendra Fadanvis : विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 832 कोटींचे सानुग्रह अनुदान निधीचे वाटप!!

आता सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी दुपारी २ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करेल. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत, अपीलकर्त्यांनी प्रामुख्याने वक्फ बोर्डाची स्थापना, जुन्या वक्फ मालमत्तेची नोंदणी, बोर्ड सदस्यांमध्ये बिगर मुस्लिमांचा समावेश आणि वादांचे निराकरण यावर युक्तिवाद केला आहे.

१. वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेची प्रक्रिया: अपीलकर्ता कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘आम्ही त्या तरतुदीला आव्हान देतो ज्यामध्ये म्हटले आहे की केवळ मुस्लिमच वक्फ बोर्डाची स्थापना करू शकतात. गेल्या ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते? शिवाय, मी मुस्लिम आहे की नाही आणि म्हणून वक्फ निर्माण करण्यास पात्र आहे की नाही हे राज्य कसे ठरवू शकते?

२. जुन्या वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीबद्दल: सिब्बल म्हणाले, ते इतके सोपे नाही. वक्फची निर्मिती शेकडो वर्षांपूर्वी झाली. आता ते ३०० वर्षे जुन्या मालमत्तेचे वक्फ डीड मागतील. इथेच समस्या आहे.

केंद्राच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फची नोंदणी नेहमीच अनिवार्य असेल. १९९५ च्या कायद्यातही हे आवश्यक होते. सिब्बल साहेब म्हणत आहेत की मुतवल्लींना तुरुंगात जावे लागेल. जर वक्फ नोंदणीकृत नसेल तर तो तुरुंगात जाईल. हे १९९५ मधील आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘अनेक जुन्या मशिदी आहेत. १४ व्या आणि १६ व्या शतकातील अशा मशिदी आहेत ज्यांची नोंदणीकृत विक्री कागदपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी केली जाईल, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केंद्राला विचारला. त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असतील? वापरकर्त्याने वक्फ प्रमाणित केले आहे, जर तुम्ही ते रद्द केले तर समस्या निर्माण होईल.

३. बोर्ड सदस्यांमध्ये गैर-मुस्लिम: सिब्बल म्हणाले, ‘फक्त मुस्लिमच बोर्डाचा भाग असू शकत होते.’ आता हिंदू देखील त्याचा एक भाग असतील. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम २६ मध्ये म्हटले आहे की सर्व सदस्य मुस्लिम असतील. येथील २२ पैकी १० मुस्लिम आहेत. आता कायदा लागू झाल्यानंतर, वक्फ डीडशिवाय कोणताही वक्फ तयार करता येणार नाही.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती खन्ना- यात काय अडचण आहे? न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले, ‘आम्हाला एक उदाहरण द्या. तिरुपती बोर्डातही बिगर हिंदू आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की ते मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? हिंदू धर्मादाय कायद्यानुसार, कोणताही बाहेरील व्यक्ती मंडळाचा भाग असू शकत नाही. ती वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे तुम्ही न्यायालयाला का ठरवू देत नाही?