राहुल गांधी आणि सगळ्या विरोधकांचे आर्ग्युमेंट कोसळले; बिहार मतदार यादीचे पुनरीक्षण स्थगित करायला सुप्रीम कोर्टाचा नकार!!

By, Pravin Wankhade - July 10, 2025 05:52:34

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मतदार याद्यांचा घोळ केला. निवडणूक आयोगाने त्यांना साथ दिली. त्यामुळे त्यांनी निवडणुका जिंकल्याचा दावा राहुल गांधींनी वारंवार केला. त्यातूनच त्यांनी बिहार मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाला विरोध केला. पण राहुल गांधी आणि सगळ्या विरोधकांचेआणि सगळ्या विरोधकांचे हे सगळे आर्ग्युमेंट सुप्रीम कोर्ट कोसळले.

बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नकार दिला. निवडणूक आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून विचारात घेण्यास सांगितले. आता पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे.

न्यायालयाने विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) म्हणजेच मतदार यादी पुनरीक्षणावर सुमारे ३ तास सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की मतदार यादी पुनरीक्षण नियमांना डावलून केले जात आहे. मतदाराचे नागरिकत्व तपासले जात आहे. हे कायद्याविरुद्ध आहे.

यादरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारले की तुम्ही बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) म्हणजेच मतदार यादी पुनरीक्षणात नागरिकत्वाच्या मुद्द्यात का अडकत आहात? जर तुम्ही देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या आधारावरच एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले तर ही एक मोठी परीक्षा असेल. हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे. तुम्ही त्यात जाऊ नये.

शिक्षकांच्या आंदोलनात पवार + ठाकरेंची राजकीय घुसखोरी; फडणवीसांनी त्यांची पुरती पोलखोल केली!!

आरजेडी खासदार मनोज झा, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह ११ जणांनी एसआयआरविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. या सगळ्यांचे आर्ग्युमेंट राहुल गांधीं सारखेच होते.

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.‌निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व माजी अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी आणि मनिंदर सिंग यांनीही युक्तिवाद केला

सुप्रीम कोर्टात असे घडले

याचिकाकर्त्याचे वकील : आता निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या आहेत, त्यामुळे निवडणूक आयोग म्हणत आहे की ते ३० दिवसांत संपूर्ण मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) करेल.

सुप्रीम कोर्ट : एसआयआर प्रक्रियेत काहीही चूक नाही, परंतु ती येत्या निवडणुकीच्या अनेक महिने आधी करायला हवी होती. भारतात मतदार होण्यासाठी नागरिकत्व तपासणे आवश्यक आहे, जे संविधानाच्या कलम ३२६ अंतर्गत येते. निवडणूक आयोग जे करत आहे ते संविधानानुसार अनिवार्य आहे आणि अशी शेवटची प्रक्रिया २००३ मध्ये करण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्ट : एसआयआर दरम्यान कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड वगळले जात आहे.

निवडणूक आयोग : मतदार पुनरीक्षणादरम्यान केवळ आधारच मागितला जात नाही तर इतर कागदपत्रे देखील मागितली जात आहेत.