वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विचारले की, त्यांना भारतीय सीमेवर अमेरिकेसारखी भिंत बांधायची आहे का? पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.Supreme Court
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, बंगाल आणि पंजाबमधील लोकांची संस्कृती आणि भाषा शेजारील देशांसारखीच आहे. त्यांची भाषा सारखीच आहे, परंतु सीमा त्यांना वेगळे करतात.Supreme Court
पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने याचिकेत म्हटले आहे की, बंगाली भाषिक स्थलांतरित कामगारांना बेकायदेशीरपणे अटक केली जात आहे. सरकार त्यांच्यावर बांगलादेशला जाण्यासाठी दबाव आणत आहे.Supreme Court
सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाचे दावे अस्पष्ट आहेत. काही राज्य सरकारे बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर अवलंबून आहेत.Supreme Court
बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे लोकसंख्या बदलत आहे. तुम्ही (सर्वोच्च न्यायालयाने) रोहिंग्या प्रकरणासोबत या प्रकरणाची सुनावणी करावी.
शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण वेगळे आहे. उच्च न्यायालयाला त्वरित दखल घेण्यास आणि योग्य आदेश देण्यास सांगितले जाईल.
पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App