Supreme Court : ईडीच्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; तामिळनाडू दारू घोटाळा प्रकरणात म्हटले- तपास यंत्रणा राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाही का?

By, Pravin Wankhade - October 15, 2025 04:00:22

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) मध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) तामिळनाडूमध्ये टाकलेल्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने ईडीला विचारले, “तुम्ही राज्य पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही का?”Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने विचारले की, राज्य पोलिस या घोटाळ्याची चौकशी करू शकत नाहीत का आणि ईडीचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे का? याचा संघराज्य रचनेवर काय परिणाम होईल?Supreme Court

मार्चमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दारूच्या बाटल्यांच्या किमती वाढवणे, निविदा फेरफार आणि लाचखोरीशी संबंधित ₹१,००० कोटींच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात TASMAC च्या चेन्नई मुख्यालयावर छापा टाकला. अधिकाऱ्यांनी संगणक आणि इतर वस्तू जप्त केल्या.Supreme Court

महाराष्ट्राचे बांबू उद्योग धोरण जाहीर; 50000 कोटींची गुंतवणूक; 5 लाख रोजगार निर्मिती

त्यानंतर राज्य सरकार आणि TASMAC ने छापे बेकायदेशीर असल्याचा आणि ईडीने त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा दावा केला. त्यानंतर हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे उच्च न्यायालयाने ईडीला तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.

तामिळनाडू सरकार आणि TASMAC सर्वोच्च न्यायालयात का गेले…

२३ एप्रिल रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईला मान्यता दिली. त्यानंतर, तामिळनाडू सरकार आणि टीएएसएएमएसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तामिळनाडू सरकार आणि TASMAC च्या याचिकेत म्हटले आहे की, ED ने 6 ते 8 मार्च 2025 दरम्यान 60 तासांची कारवाई केली, ज्यामध्ये असंख्य जप्ती करण्यात आल्या. याचिकेत ED च्या कृतींना आव्हान देण्यात आले.

याचिकेत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही एफआयआरमध्ये टास्मॅकचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते. तसेच शोध घेण्याच्या वेळेवर आणि कारवाईतील विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शेवटचा एफआयआर २०२१ मध्ये दाखल करण्यात आला होता, असे त्यात नमूद केले आहे.