Supreme Court : केंद्राने म्हटले- फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन देता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फाशी ही जुनी पद्धत, सरकार विचारसरणी बदलत नाही

By, Pravin Wankhade - October 16, 2025 07:00:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.Supreme Court

खरं तर, एका जनहित याचिकेत, पारंपारिक फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन द्यावे किंवा या दोघांपैकी कोणताही एक निवडण्याचा अधिकार द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती.Supreme Court

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील ऋषी मल्होत्रा म्हणाले, “किमान दोषी ठरलेल्या कैद्याला फाशी द्यायची की प्राणघातक इंजेक्शन द्यायचे याचा पर्याय दिला पाहिजे. प्राणघातक इंजेक्शन जलद, मानवीय आणि प्रतिष्ठित आहे. फाशी देणे ही एक क्रूर, अमानवीय आणि दीर्घ प्रक्रिया आहे.”Supreme Court

ऐतिहासिक!! 6 कोटींच्या बक्षिसाचा माओवादी कमांडर सोनू भुपती 60 माओवाद्यांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर शरण!!

त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की असा पर्याय लष्करात आधीच उपलब्ध आहे. तथापि, सरकारने आपल्या प्रति-प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की असा पर्याय प्रदान करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही.

याचिकेतील मागणी – इतर पद्धतींचा अवलंब करावा

सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सोनिया माथूर यांनी युक्तिवाद केला की कैद्यांना पर्याय देणे हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की सध्याच्या फाशीच्या प्रक्रियेमुळे कैद्यांना दीर्घकाळ वेदना आणि त्रास सहन करावा लागतो.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्याऐवजी, प्राणघातक इंजेक्शन, गोळीबार पथक, विद्युत शॉक किंवा गॅस चेंबरसारख्या पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे काही मिनिटांतच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो. फाशी देऊन मृत्यूला ४० मिनिटे लागू शकतात.

अमेरिकेतील ५० पैकी ४९ राज्यांमध्ये इंजेक्शन्स वापरली जातात

याचिकाकर्त्याने असे निदर्शनास आणून दिले की अमेरिकेच्या ५० पैकी ४९ राज्यांमध्ये प्राणघातक इंजेक्शन वापरले जाते. याचिकेत फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम ३५४(५) ला असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती कारण ते कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) चे उल्लंघन करते आणि ज्ञान कौर विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे.

याव्यतिरिक्त, याचिकेत अशी मागणीही करण्यात आली आहे की सन्माननीय मृत्यूची प्रक्रिया देखील कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखली जावी.