Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राष्ट्रपतींनी न्यायालयाचा सल्ला घेणे चुकीचे नाही; आम्ही निर्णय नाही, तर मत बदलू शकतो

By, Pravin Wankhade - August 20, 2025 02:00:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, ‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ अंतर्गत न्यायालयाचे मत मागणे चुकीचे नाही.’Supreme Court

मे महिन्यात, मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले होते की, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल विधेयकांवरील निर्णय अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलू शकतात की अंतिम मुदत निश्चित करता येते.Supreme Court

सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यासह ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, राष्ट्रपती अपीलीय अधिकारक्षेत्रात नाही, तर सल्लागार अधिकारक्षेत्रात बसतात. न्यायालय असा निर्णय देऊ शकते की निर्णय योग्य नाही, परंतु यामुळे जुना निर्णय आपोआप रद्द होणार नाही.Supreme Court

जयंत पाटील म्हणजे देखणे नेतृत्व आणि आम्ही काही देखणे नाही का? अजित पवार यांचा टोला

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एका जुन्या प्रकरणाचा हवाला देत म्हटले की, सल्लागार अधिकार क्षेत्रातही न्यायालय निर्णय रद्द करू शकते. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘मत बदलता येते, पण निर्णय नाही.’

वादाची सुरुवात तामिळनाडूपासून झाली…

तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून हे प्रकरण उद्भवले. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके होल्डवर ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की, राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. या निर्णयात असे म्हटले होते की राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले.