Supreme Court : शीख विवाहांची नोंदणी आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत करा; सुप्रीम कोर्टाचे UP बिहारसह 17 राज्यांना आदेश

By, Pravin Wankhade - September 19, 2025 08:00:05

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १७ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांना १९०९ च्या आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत शीख विवाहांसाठी (आनंद कारज) नोंदणी प्रणाली चार महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले.Supreme Court

न्यायालयाने म्हटले की नियमांच्या अभावामुळे शीख नागरिकांना असमान वागणूक मिळाली आणि संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जोपर्यंत राज्ये त्यांचे स्वतःचे नियम तयार करत नाहीत तोपर्यंत आनंद कारज विवाहांची नोंदणी विद्यमान विवाह कायद्यांनुसार (जसे की विशेष विवाह कायदा) केली पाहिजे. जर जोडप्याची इच्छा असेल तर विवाह प्रमाणपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की लग्न आनंद कारज समारंभानुसार झाले होते.Supreme Court

हा आदेश उत्तराखंड, कर्नाटक, तामिळनाडू, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर आणि जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, चंदीगड, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव, पुडुचेरी आणि अंदमान आणि निकोबार या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होईल ज्यांनी अद्याप नियम बनवलेले नाहीत.Supreme Court

महाराष्ट्र शासन आणि नाम फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार; ग्राम प्रणालीतून ग्रामीण भागाचा विकास साधणार!

याचिकाकर्त्याने म्हटले – विवाह प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचण येत आहे

अमनजोत सिंग चढ्ढा यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यात म्हटले आहे की, अनेक राज्यांमध्ये नियमांच्या अभावामुळे शीख जोडप्यांना विवाह प्रमाणपत्र मिळविण्यात मोठ्या अडचणी येतात, तर काही राज्यांमध्ये ही सुविधा आहे.

न्यायालयाने म्हटले की नोंदणीचा अभाव हे केवळ अर्धे आश्वासन आहे

न्यायालयाने म्हटले की, आनंद कारज कायद्याने मान्यताप्राप्त असले तरी, नोंदणीचा अभाव हे वचनाची केवळ अर्धी पूर्तता आहे. संविधानाचा आत्मा असा आहे की प्रत्येक नागरिकाचे हक्क समान रीतीने संरक्षित असले पाहिजेत.

न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल…

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ४ महिन्यांच्या आत नियम जारी करावेत.
नियम तयार होईपर्यंत, सर्व शीख विवाहांची नोंदणी विद्यमान कायद्यानुसार केली पाहिजे.
ज्या राज्यांमध्ये नियम बनवले गेले आहेत त्यांनी ३ महिन्यांच्या आत अधिकाऱ्यांना परिपत्रके जारी करावीत.
प्रत्येक राज्याने २ महिन्यांच्या आत सचिवस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करावा.
केंद्राने २ महिन्यांत आदर्श नियम पाठवावेत आणि ६ महिन्यांत अहवाल सादर करावा.

अनेक अधिकारांसाठी विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की विवाह प्रमाणपत्रे वारसा, विमा, देखभाल आणि मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहेत. म्हणूनच, शीख नागरिकांना या फायद्यांचा समान लाभ मिळावा याची खात्री करणे ही राज्य आणि संघराज्य सरकार दोघांचीही जबाबदारी आहे.