Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- NIA खटल्यांच्या सुनावणीसाठी स्पेशल कोर्ट असावे, अन्यथा अंडरट्रायल आरोपींना जामीन द्यावा लागेल!

By, Pravin Wankhade - July 19, 2025 07:00:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये आणि स्वतंत्र पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, जर त्या लवकर निर्माण केल्या नाहीत तर न्यायालयांना आरोपींना जामीन देणे भाग पडेल.Supreme Court

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, ‘जर केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळेवर सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये निर्माण केली नाहीत, तर न्यायालयांना अंडरट्रायल आरोपींना जामीन देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.’Supreme Court

बरोबरच आहे राज ठाकरेंच्या भाषणाची स्क्रिप्ट फडणवीस कशाला लिहून देतील??, पण…

न्यायालयात एका खटल्याची सुनावणी सुरू झाली नसतानाही, आरोपी वर्षानुवर्षे तुरुंगात होता.

न्यायालयाने म्हटले- जलद खटल्यासाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये आवश्यक आहेत

यूएपीए आणि मकोका सारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एनआयए सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले आहे की सरकारने खटला जलद गतीने चालविण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली याचा कुठेही उल्लेख नाही.

विशेष प्रकरणांमध्ये संथ सुनावणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

विशेष प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या संथगतीने होणाऱ्या खटल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जेव्हा एखादी व्यक्ती वर्षानुवर्षे तुरुंगात असते आणि खटला सुरूही झालेला नसतो, तेव्हा जामीन देणे किंवा न देणे हे संविधानाच्या कलम २१ (वैयक्तिक स्वातंत्र्य) चे थेट उल्लंघन होते.”

१६ जुलै: न्यायालयांमधील शौचालयांच्या स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली

यापूर्वी १६ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील न्यायालयांमधील शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या स्थितीवर कठोर भूमिका घेतली होती. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, देशातील २५ पैकी २० उच्च न्यायालयांनी शौचालय सुविधा सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत हे अद्याप सांगितलेले नाही.

१५ जानेवारी २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालये , राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले की प्रत्येक न्यायालयात पुरुष, महिला, दिव्यांग आणि ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र शौचालये असावीत. संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत योग्य स्वच्छतागृहे मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे.