Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे जज नाथ म्हणाले- नद्यांची स्थिती पाहून काळजी वाटते; दिल्लीत मुलांनी बाहेर खेळतानाही मास्क घालावेत, हे मान्य नाही

By, Pravin Wankhade - March 30, 2025 10:00:45

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, देशातील नद्यांची स्थिती पाहून काळजी वाटते. ते घाणीने भरलेले आहेत. जेव्हा मी या नद्यांच्या काठाकडे पाहतो, तेव्हा मला जुन्या गोष्टी आठवतात. हे पाणी एकेकाळी खूप जिवंत आणि शुद्ध होते. आपण त्यांचा अभिमान वाचवू शकत नाही, ही चिंतेची बाब आहे.Supreme Court

ते म्हणाले- दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी दररोज वाढत आहे. आपल्या सर्वांचा असा विश्वास आहे की आपल्या मुलांना अशा वातावरणात वाढणे अस्वीकार्य आहे, जिथे त्यांना बाहेर खेळण्यासाठी देखील मास्क घालावे लागतात आणि लहान वयातच श्वसनाच्या आजारांची काळजी करावी लागते.

शनिवारी, न्यायमूर्ती नाथ दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद – २०२५ च्या उद्घाटन समारंभात पोहोचले. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या राष्ट्रपती द्रौपदी होत्या. या कार्यक्रमाला देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी देखील उपस्थित होते.

CM Devendra Fadnavis विकासाची महागुढी उभारू या! राष्ट्रधर्म वाढवू या!

न्यायमूर्ती नाथ यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे…

आपल्याला आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय कल्याण यांच्यात संतुलन साधणारे उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी धोरणांमध्ये हरित तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

उत्सर्जनाचे नियमन करण्यासाठी, स्वच्छ तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि शाश्वत वाहतूक पर्यायांसाठी आपण एकत्र आले पाहिजे. जेणेकरून आपण श्वास घेत असलेल्या हवेशी तडजोड करावी लागणार नाही आणि आर्थिक प्रगती होईल.

जेव्हा मी या नद्यांच्या काठाकडे पाहतो, तेव्हा मला जुन्या गोष्टी आठवतात आणि काळजी वाटते. हे पाणी एकेकाळी खूप जिवंत आणि शुद्ध होते. आपण त्यांच्या नैसर्गिक अभिमानाने त्यांचे जतन करू शकत नाही. ही चिंतेची बाब आहे.

औद्योगिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि स्थानिक समुदायांना नदीवरील स्वच्छता राखण्यासाठी प्रोत्साहित करणे महत्त्वाचे आहे.

२०१० मध्ये स्थापन झाल्यापासून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आशेचा किरण म्हणून उदयास आले आहे. पर्यावरणीय वाद सोडवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

सरकारने हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन द्यावे. उद्योगांनी त्यांच्या पर्यावरणीय पाऊलखुणांबद्दल काळजी घेतली पाहिजे.निरोगी वातावरणाची संवैधानिक हमी राखण्यासाठी न्यायव्यवस्था वचनबद्ध आहे. पर्यावरण संरक्षणाचे महाकाय काम कोणतीही एक संघटना एकट्याने पूर्ण करू शकत नाही.