Supreme Court : धर्मांतर कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाची 8 राज्यांना नोटीस; 4 आठवड्यांत मागितले उत्तर मागितले

By, Pravin Wankhade - September 17, 2025 07:00:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांबाबत ८ राज्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना ४ आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.Supreme Court

याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, जरी या कायद्यांना धर्म स्वातंत्र्य कायदे म्हटले जात असले तरी ते अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणतात आणि आंतरधर्मीय विवाह आणि धार्मिक रीतिरिवाजांना लक्ष्य करतात.Supreme Court

न्यायालयाने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, संजय हेगडे, एम.आर. शमशाद, संजय पारीख आणि इतर पक्षांचे युक्तिवाद ऐकले आणि सांगितले की या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होईल.Supreme Court

Deepak Kesarkar : मातोश्री बाहेर पडले चांगली गोष्ट, दीपक केसरकर यांचा उद्धव ठाकरेंना टोला

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की – उत्तर प्रदेशात धर्मांतर कडक करण्यात आले आहे

वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी युक्तिवाद केला की २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील धर्मांतराशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि शिक्षा २० वर्षांवरून जन्मठेपेपर्यंत वाढवण्यात आली. जामिनाच्या अटीही कडक करण्यात आल्या आणि तृतीयपंथीयांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

ते म्हणाले की, यामुळे चर्चमधील प्रार्थना किंवा आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांनाही जमाव आणि संघटनांकडून छळ सहन करावा लागत आहे.

न्यायालयाने २०२० मध्ये नोटीस बजावली होती

२०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस बजावली होती. नंतर जमियत उलेमा-ए-हिंदने न्यायालयाकडे मागणी केली की ६ उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या २१ याचिका सर्वोच्च न्यायालयातच आणाव्यात. सध्या गुजरात आणि मध्य प्रदेशात या कायद्यांमधील काही कलमे बंदी आहेत.