Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- तपास यंत्रणा वकिलांना नोटीस पाठवू शकत नाही; SPची परवानगी आवश्यक; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात EDच्या वकिलांना समन्स बजावले होते

By, Pravin Wankhade - November 1, 2025 03:00:43

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “तपास संस्था पोलिस अधीक्षकांच्या (एसपी) लेखी मंजुरीशिवाय कोणत्याही वकिलाला समन्स बजावू शकत नाहीत. वकील आणि अशिलामधील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.”Supreme Court

या आदेशासह, न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना जारी केलेले समन्स देखील रद्द केले. सरन्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुमोटो नोटीस प्रकरणात हा निर्णय दिला.Supreme Court

मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसंदर्भात वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ईडीने बजावलेल्या समन्सशी संबंधित हे प्रकरण आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशनने या निर्णयाचा निषेध केला आहे. (SCAORA) यांनी टीका केली होती.Supreme Court

शेतकऱ्यांना 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

यानंतर, ईडीने जूनमध्ये आपल्या अधिकाऱ्यांना अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती की आता संचालकांच्या पूर्वपरवानगीने आणि कलम १३२ चे पालन करूनच वकिलाला बोलावता येईल.

न्यायालयाच्या निर्णयातील इतर मुद्दे

जर एखाद्या वकिलाला कागदपत्रे किंवा डिजिटल उपकरणे देण्यास सांगितले गेले तर ते केवळ न्यायालयाच्या आदेशानेच शक्य होईल.
संबंधित पक्षाचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच न्यायालय उपकरणाची तपासणी करण्यास परवानगी देईल.
चौकशी दरम्यान इतर क्लाएंटची माहिती गुप्त ठेवली पाहिजे.
अंतर्गत वकील (जे न्यायालयात वकिली करत नाहीत) यांना या संरक्षणाखाली आणले जाणार नाही.
BSA चे कलम १३२ काय आहे?

या कलमाअंतर्गत, कोणताही वकील त्याच्या अशिलाशी संबंधित गोपनीय माहिती किंवा सल्ला त्याच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक करू शकत नाही. हे व्यावसायिक संवादाच्या गोपनीयतेला कायदेशीर संरक्षण प्रदान करते.