आयकर मूल्यांकनावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; गांधी कुटुंब आणि आपची हे प्रकरण सेंट्रल सर्कलकडे पाठवण्याविरोधात याचिका|Supreme Court Hearing Today on Income Tax Assessment; Petition against transfer of this case to Central Circle by Gandhi family and AAP

आयकर मूल्यांकनावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; गांधी कुटुंब आणि आपची हे प्रकरण सेंट्रल सर्कलकडे पाठवण्याविरोधात याचिका

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका वाड्रा (गांधी कुटुंब) यांच्या आयकर मूल्यांकनाशी संबंधित याचिकेवर आज (28 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 2018-19 चे आयकर मूल्यांकन विभागाच्या सेंट्रल सर्कलकडे हस्तांतरित करण्याला गांधी कुटुंबाने आव्हान दिले आहे.Supreme Court Hearing Today on Income Tax Assessment; Petition against transfer of this case to Central Circle by Gandhi family and AAP

या प्रकरणावर आम आदमी पार्टी आणि गांधी परिवाराशी संबंधित पाच ट्रस्ट – संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि यंग इंडियन यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. गत सुनावणीत म्हटले होते की केस हस्तांतरित करणे आयकराच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.

विनायक ग्रुप आणि महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आझमी यांच्या ठिकाणांवर आयकर विभागाचे छापा

यापूर्वी 7 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण हस्तांतरित करणे प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकारात असल्याचे सांगितले होते. आम्ही फक्त कायदेशीर तरतुदी पाहू.

28 नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलताना न्यायमूर्ती खन्ना आणि न्यायमूर्ती भट्टी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते – जर परस्पर व्यवहार झाले असतील तर सेंट्रल सर्कल चौकशी करू शकते. आम्ही हे प्रकरण राजकीय नव्हे तर कायदेशीर मार्गाने हाताळू.

हे प्रकरण 2018-19 आणि शस्त्रास्त्र विक्रेता संजय भंडारी यांच्या मूल्यांकनाशी संबंधित आहे. अनेक गुन्ह्यांमध्ये हवा असलेला आरोपी संजय भंडारी हा रॉबर्ट वड्राचा जवळचा असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, रॉबर्ट वाड्रा यांनी आरोपी संजय भंडारी यांच्याशी संबंध असल्याचा इन्कार केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गांधी कुटुंब आणि आम आदमी पक्षाची याचिका फेटाळली होती. आयकर विभागाने नियमानुसार निर्णय घेतल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.