नोटाबंदीच्या विरोधात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : कार्यवाहीचे होणार थेट प्रक्षेपण; 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर प्रकरण|Supreme Court hearing against demonetisation today Proceedings to be telecasted live; Case before 5 Judge Constitution Bench

नोटाबंदीच्या विरोधात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : कार्यवाहीचे होणार थेट प्रक्षेपण; 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर प्रकरण

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यासाठी 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. ही सुनावणी थेट होणार आहे. तुम्ही https://webcast.gov.in/scindia येथे कोर्टाचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकता . याशिवाय न्यायालयीन कामकाजही यूट्यूबवर लाईव्ह पाहता येणार आहे.Supreme Court hearing against demonetisation today Proceedings to be telecasted live; Case before 5 Judge Constitution Bench

यापूर्वी 28 सप्टेंबर रोजी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने न्यायालयाकडे आणखी अनेक महत्त्वाच्या आणि अधिकारांशी संबंधित प्रकरणे असल्याचे सांगत कारवाईला स्थगिती दिली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, नोटाबंदीचे आव्हान अकॅडेमिक झाले आहे की नाही हे न्यायालय आधी तपासेल.

नोटाबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात 12 ऑक्टोबरला सुनावणी : तब्बल 59 याचिका एकत्रितपणे 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे

2016 मध्ये याचिका दाखल

2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर आणखी 58 याचिका दाखल झाल्या. आतापर्यंत केवळ तीन याचिकांवर सुनावणी होत होती. आता सर्वांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी होणार आहे.

याप्रकरणी 16 डिसेंबर 2016 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर खंडपीठाची स्थापना होऊ शकली नाही. 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले होते.

सरन्यायाधीश म्हणाले होते – नोटाबंदीच्या योजनेमागील सरकारचा हेतू कौतुकास पात्र आहे. आम्हाला आर्थिक धोरणात ढवळाढवळ करायची नाही, पण लोकांच्या होणार्‍या गैरसोयीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी सरकारला या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.

सरकारच्या नोटाबंदी योजनेत अनेक कायदेशीर चुका आहेत, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केल्यानंतर 16 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते, त्यानंतर 16 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च कोर्टाने हे प्रकरण उचलून धरले. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तेव्हाही न्यायालयाने नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांना स्थगिती दिली होती.