Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- केंद्र-राज्यांनी हेट स्पीच थांबवावी; नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहावे

By, Pravin Wankhade - July 15, 2025 08:00:51

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी द्वेषपूर्ण भाषणे थांबवावीत. तसेच, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करावी.Supreme Court

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की- लोक द्वेषपूर्ण भाषणाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानत आहेत, जे चुकीचे आहे. लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज भासू नये.Supreme Court

कोलकाता येथील रहिवासी वजाहत खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले. सोशल मीडियावर द्वेष आणि सांप्रदायिक अशांतता भडकवणारी सामग्री पोस्ट केल्याबद्दल अनेक राज्यांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- जनसुरक्षा विधेयक सर्वानुमते मंजूर; ते संविधानाला न मानणाऱ्या शक्तीविरोधात

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- लोकांना द्वेषयुक्त भाषणे आवडू नयेत सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्ये आणि वजाहत खानच्या वकिलाकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का न लावता द्वेषपूर्ण भाषण कसे नियंत्रित करता येईल याबद्दल सूचना मागवल्या.

न्यायालयाने म्हटले- लोकांना द्वेषयुक्त भाषण विचित्र आणि चुकीचे का वाटत नाही? अशा कंटेंटवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. तसेच, लोकांनी अशा द्वेषपूर्ण कंटेंटला शेअर करणे आणि लाईक करणे टाळावे.

वकील म्हणाले- माझ्या अशिलाने माफी मागितली सर्वोच्च न्यायालयाने खान यांच्या अटकेवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, एफआयआर दाखल करून त्यांना वारंवार तुरुंगात पाठवण्याचा काय उपयोग? सर्व प्रकरणे खरोखर एकाच ट्विटशी संबंधित आहेत का? यावर खान यांच्या वकिलांनी सांगितले – माझ्या अशिलाने जुन्या ट्विटसाठी माफी मागितली आहे. मला फक्त न्यायालयाला हे पहायचे आहे की सर्व एफआयआर खरोखरच या ट्विटशी संबंधित आहेत की नाही.

२२ वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि कायद्याची विद्यार्थिनी शर्मिष्ठा पानोली हिच्याविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचा आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल करण्यात आली. तिच्याविरुद्ध बीएनएसच्या कलम १९६ (१) (अ) / २९९/३५२/३५३ (१) (क) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

खानला कोलकाता पोलिसांनी ९ जून रोजी अटक केली होती. तथापि, ३ जुलै रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.