Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- ईव्ही धोरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज; प्रमुख शहरांमध्ये पायलट प्रकल्प सुरू करण्याची शिफारस

By, Pravin Wankhade - November 14, 2025 01:00:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सरकारला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (NEMMP) २०२० चा आढावा घेण्याचा तोंडी सल्ला दिला.Supreme Court

न्यायालयाने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बंगळुरू सारख्या मेट्रो शहरांमध्ये पायलट प्रकल्प सुचवले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि ज्योतिर्मया बागची यांच्या खंडपीठासमोर वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की सरकारने ईव्ही खरेदीवर सवलती आणि कर सवलती यासारख्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.Supreme Court

नाशिक मध्ये मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रामकाल पथाचे भूमिपूजन; जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन

काय आहे प्रकरण…

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज आणि सीताराम जिंदाल फाउंडेशन यांनी २०१९ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. जीवाश्म इंधन वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाला आळा घालणे हा यामागील उद्देश होता, ज्यामुळे वायू प्रदूषण आणि हवामान बदलाला हातभार लागत आहे. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सरकारचे दुर्लक्ष नागरिकांच्या आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरणाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे (कलम १४ आणि २१). त्यांनी आरोप केला की शहरे “गॅस चेंबर” मध्ये बदलली जात आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या NEMMP २०१२ आणि नीती आयोगाच्या २०१८ च्या “शून्य उत्सर्जन वाहने” अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. यामध्ये ईव्हीवर सवलत, कर सवलत, सरकारी वाहनांचे ईव्हीमध्ये रूपांतर, चार्जिंग पॉइंट्स अनिवार्य करणे आणि शुल्क प्रणाली (प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर शुल्क, ईव्हीवर अनुदान) यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, खासगी चार्जिंग पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे, टोल/पार्किंगमध्ये सूट देणे आणि हायड्रोजन वाहनांवर लक्ष केंद्रित करणे यावर चर्चा झाली.

२०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की हा मुद्दा केवळ एनसीआरच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या पर्यावरणावर परिणाम करतो. न्यायालयाने ईव्ही खरेदी, चार्जिंग पोर्ट, इंधन प्रणाली, हायड्रोजन वाहने, इतर वीज स्रोत आणि आयात/पर्यावरणीय परिणाम यासारख्या मुद्द्यांवर पक्षकारांकडून मदत मागितली. न्यायालयाने मान्य केले की, सरकारच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्याने प्रदूषण वाढत आहे, परंतु त्वरित निर्णय जारी केला नाही.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि ज्योमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की ईव्हीजची उच्च किंमत कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि चार्जिंग पॉइंट्स आवश्यक आहेत. न्यायमूर्ती कांत यांनी विद्यमान पेट्रोल पंप/बस स्थानकांवर चार्जिंग सुरू करण्याची सूचना केली, परंतु अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी म्हणाले की संपूर्ण संक्रमण हा एक प्रमुख धोरणात्मक निर्णय आहे. न्यायालयाने पाच वर्षांनंतर आणि मेट्रो शहरांमध्ये (दिल्ली, मुंबई इ.) पायलट प्रकल्पांनंतर एनईएमएमपीचा आढावा घेण्याची शिफारस केली.

न्यायालयाने चार आठवड्यांनंतर प्रकरणाची यादी केली. NEMMP वर काम: अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की १३ केंद्रीय मंत्रालये ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. न्यायालयाने सर्व सूचना आणि प्रगती अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले.

राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता अभियान योजना काय आहे?

NEMMP २०२० ही एक सरकारी योजना आहे ज्याचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि हायब्रिड वाहनांना प्रोत्साहन देऊन देशाची इंधन सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. ही योजना २०१२ मध्ये सुरू करण्यात आली आणि २०२० पर्यंत तिचा अधिकार मजबूत करण्यासाठी ती अद्ययावत करण्यात आली.

या योजनेत अनुदाने, कर सवलती, सरकारी खरेदी वाढवणे, बॅटरी आणि तंत्रज्ञानावरील संशोधन आणि ईव्हीची उच्च किंमत कमी करण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन बांधणे यासारख्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.