Umar Khalid : दिल्ली दंगल प्रकरणात उमर खालिद – शरजीलला जामीन नाही; सुप्रीम कोर्टाची अपीलवर एक वर्षाची बंदी, 5 आरोपींना जामीन मंजूर

By, Pravin Wankhade - January 6, 2026 08:00:04

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Umar Khalid सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. मात्र, इतर 5 आरोपींना 12 अटींसह जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उमर आणि शरजील या प्रकरणात एक वर्षापर्यंत जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाहीत.Umar Khalid

खरं तर, उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद हे दिल्ली दंगलीच्या आरोपाखाली 5 वर्षे 3 महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात बंद होते. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात 2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित प्रकरणात त्यांना बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) अंतर्गत जामीन देण्यास नकार देण्यात आला होता.Umar Khalid

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘अनुच्छेद 21 ला संवैधानिक व्यवस्थेत एक विशेष स्थान आहे. खटल्यापूर्वी तुरुंगवास ही शिक्षा मानली जाऊ शकत नाही. स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणे मनमानी ठरणार नाही. UAPA हा एक विशेष कायदा म्हणून अशा अटींबद्दल कायदेशीर निर्णय दर्शवतो, ज्यांच्या आधारावर खटल्यापूर्वी जामीन दिला जाऊ शकतो.’Umar Khalid

ठाकरे बंधूंचे फक्त मुंबई, ठाण्याकडे लक्ष; मराठवाडा, विदर्भाकडे पूर्ण दुर्लक्ष!!

2 जानेवारी रोजी न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी यांचे उमर खालिदला लिहिलेले पत्र समोर आले होते, ज्यावर बराच वाद झाला. ममदानी यांनी 1 जानेवारी रोजी शपथ घेतली होती. दुसऱ्या दिवशी त्यांचे पत्र सोशल मीडियावर समोर आले, ज्यात त्यांनी उमरसोबत एकजूटता दाखवत लिहिले होते- आम्ही सर्वजण तुमच्याबद्दल विचार करत आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

अपील उच्च न्यायालयाच्या एका सामान्य निर्णयाशी संबंधित आहेत, ज्यात जामीन देण्यास नकार देण्यात आला होता. वादविवादादरम्यान दीर्घकाळ तुरुंगात राहणे आणि संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत स्वातंत्र्याबद्दल युक्तिवाद करण्यात आले. हे न्यायालय संविधान आणि कायद्यामध्ये अमूर्त तुलना करत नाहीये.

कलम 21 संवैधानिक व्यवस्थेत एक विशेष स्थान ठेवते. खटल्यापूर्वी तुरुंगवास शिक्षा मानला जाऊ शकत नाही. स्वातंत्र्यापासून वंचित करणे मनमानी नसेल. UAPA एक विशेष कायदा म्हणून, खटल्यापूर्वी जामीन कोणत्या अटींवर दिला जाऊ शकतो याबद्दल एक कायदेशीर निर्णय दर्शवतो.

राज्याच्या सुरक्षा आणि अखंडतेशी संबंधित गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या खटल्यांमध्ये विलंब तुरुपचा पत्ता असू शकत नाही.

विलंबामुळे न्यायिक तपासणीत अधिक सखोलता येण्याचा धोका वाढतो. UAPA चे कलम 43D(5) जामीन देण्याच्या सामान्य तरतुदींपेक्षा वेगळे आहे. हे न्यायिक तपासणीला वगळत नाही किंवा डीफॉल्टनुसार जामीन नाकारण्याचा आदेश देत नाही.

UAPA च्या कलम 15 मध्ये दहशतवादी कृत्य काय आहे हे सांगितले आहे – कृत्य सुरक्षेला धोका पोहोचवण्याच्या आणि दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने केले पाहिजे आणि त्याचे परिणाम झाले पाहिजेत किंवा होण्याची शक्यता असली पाहिजे.

जामीन अर्जांवर विचार करताना रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की प्रत्येक आरोपी एकाच स्थितीत नाही. न्यायालयाने प्रत्येक अर्जाचे वैयक्तिकरित्या मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. अनुच्छेद 21 अंतर्गत राज्याला दीर्घकाळ चाललेल्या पूर्व-चाचणी अटकेचे समर्थन करावे लागेल.
आरोपी म्हणाले- दंगल भडकवण्याशी संबंधित कोणताही पुरावा नाही

आरोपींचा युक्तिवाद आहे की या प्रकरणात दीर्घकाळापासून सुनावणी सुरू झालेली नाही आणि खटला सुरू होण्याची शक्यताही कमी आहे. असेही सांगण्यात आले की ते पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि आतापर्यंत त्यांच्याविरुद्ध दंगल भडकवण्याशी संबंधित कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, प्राथमिक दृष्ट्या शरजील आणि उमर यांची भूमिका गंभीर दिसत आहे. त्यांच्यावर जातीय आधारावर भडकाऊ भाषणे देऊन जमावाला भडकावल्याचाही आरोप आहे.

दिल्ली पोलीस म्हणाली- सुनावणीला उशीर होण्यास आरोपी स्वतः जबाबदार

दिल्लीत फेब्रुवारी 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) च्या विरोधादरम्यान हिंसाचार उसळला होता. यात 53 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 250 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. 750 हून अधिक एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्या होत्या.

दिल्ली पोलिसांनी दंगल भडकावल्याच्या आरोपाखाली शरजील आणि उमरला UAPA अंतर्गत अटक केली होती. शरजील इमामला दंगलींच्या सहा आठवडे आधी, 28 जानेवारी 2020 रोजी अटक करण्यात आली होती. उमर खालिद 13 सप्टेंबर 2020 पासून कोठडीत आहे.

दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या जामीन अर्जांना विरोध केला आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, हे दिल्लीत दंगल भडकावणारे मुख्य सूत्रधार होते. पोलिसांनी म्हटले आहे की, सुनावणीला उशीर होण्यासाठी आरोपी स्वतः जबाबदार आहेत आणि जर आरोपींनी सहकार्य केले तर खटला दोन वर्षांत पूर्ण केला जाऊ शकतो.