इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखीव; निवडणूक आयोगाला म्हटले- सर्व पक्षांना मिळालेल्या निधीचा तपशील द्या|Supreme Court decision reserved in Electoral Bond case; Election Commission asked to give details of funds received by all parties

इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखीव; निवडणूक आयोगाला म्हटले- सर्व पक्षांना मिळालेल्या निधीचा तपशील द्या

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हणजेच 2 नोव्हेंबर रोजी इलेक्टोरल बाँड स्कीम प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला. मात्र, पुढील सुनावणीची तारीख देण्यात आलेली नाही. तिसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत पक्षांना मिळालेल्या निधीची आकडेवारी न ठेवल्याने न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली.Supreme Court decision reserved in Electoral Bond case; Election Commission asked to give details of funds received by all parties

न्यायालयाने आयोगाला 30 सप्टेंबरपर्यंत राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेची माहिती लवकरात लवकर देण्यास सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- मनीष सिसोदियांवर आरोप कधी निश्चित होणार? त्यांना अनिश्चित काळासाठी कोठडीत ठेवू शकत नाही

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सरकारला इलेक्टोरल बाँड्सची गरज काय असा सवाल केला. त्यांना देणग्या कोण देत आहे हेही सरकारला माहीत आहे. इलेक्टोरल बाँड मिळताच पक्षाला कळते की कोणी किती देणगी दिली आहे.

यावर सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, किती पैसे कोणी दिले हे सरकारला जाणून घ्यायचे नाही. देणगीदाराला स्वतःची ओळख लपवायची असते. इतर कोणत्याही पक्षाला ते कळू नये असे त्याला वाटते. जर मी काँग्रेसला देणगी देत असेल तर भाजपला ते कळू नये अशी माझी इच्छा आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेवर सुनावणी सुरू आहे. याबाबत चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सीपीएम यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.