Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – पराली जाळणाऱ्यांना अटक का नाही, दंड अपुरा, शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज

By, Pravin Wankhade - September 18, 2025 09:00:59

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशातील प्रदूषण नियंत्रण संस्था आणि राज्यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरविण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये फटाके आणि पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा जाळणे यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.Supreme Court

सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना सांगितले की दरवर्षी हिवाळ्यात प्रदूषणाची पातळी धोकादायक पातळीवर पोहोचते आणि म्हणूनच, वेळेवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.Supreme Court

सरन्यायाधीश गवई यांनी गवईच्या शेतात पराली जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले, “पराली जाळण्याविरुद्ध सरकारी निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक का करू नये? फक्त दंड आकारून पुरेसे नाही; शेतकऱ्यांना जबाबदार धरणे आवश्यक आहे.”Supreme Court

Pratap Sarnaik : शेतकऱ्यांच्या मुलांची पिळवणूक करणाऱ्या कला केंद्रांचे परवाने तात्काळ रद्द करा

शेतकऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ टिप्पण्या…

१. जे शेतकरी पराली जाळतात त्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रणालीच्या फायद्यांपासून वगळले पाहिजे, कारण जर एखाद्या शेतकऱ्याने कायदा मोडला आणि पराली जाळली तर त्याला आर्थिक शिक्षा देखील झाली पाहिजे, फक्त दंड आकारणे किंवा इशारा देणे पुरेसे नाही.

२. राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना पराली व्यवस्थापन यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यांना चांगले पर्याय दिले जावेत जेणेकरून ते पराली जाळण्याऐवजी इतर पद्धती वापरू शकतील.

३. पंजाब आणि हरियाणा सारख्या राज्यांना पराली जाळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. केवळ नाममात्र दंड आकारून समस्या सुटणार नाही. तथापि, शेतकऱ्यांना एकमेव खलनायक म्हणून चित्रित करणे चुकीचे आहे. त्यांची बाजू देखील ऐकली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – एजन्सी-राज्यांनी ३ महिन्यांत रिक्त जागा भराव्या

न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान सारख्या राज्यांना फटकारले आणि त्यांना त्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांमध्ये दीर्घकाळापासून रिक्त असलेली पदे तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश दिले.

याशिवाय, न्यायालयाने सीएक्यूएम आणि सीपीसीबीला तीन महिन्यांत रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले. पदोन्नतीशी संबंधित भरतीसाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

पराली जाळल्यास ३०,००० पर्यंत दंड

केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पराली जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम दुप्पट केली. पर्यावरण मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये म्हटले आहे की आता २ एकरपेक्षा कमी जमिनीवर ५,००० रुपये दंड आकारला जाईल.

दोन ते पाच एकर जमीन असलेल्यांना ₹१०,००० आणि पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्यांना ₹३०,००० दंड आकारला जाईल. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली सरकारांना हे नियम लागू करण्यास बांधील राहावे लागेल.