Supreme Court : बुलडोझर कारवाईला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, सर्व पक्षांनी सूचना करा, मार्गदर्शक तत्त्वे देणार, 17 सप्टेंबरला सुनावणी

By, Pravin Wankhade - September 3, 2024 09:30:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशभरातील विविध प्रकरणांतील आरोपींच्या घरांवर होत असलेल्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे ( Supreme Court ) न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कुणी केवळ आरोपी असेल तर त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते? आरोपीवर गुन्हा सिद्ध झाला तरी त्याचे घर पाडता येणार नाही. आम्ही पूर्वीसुद्धा ही भूमिका घेऊनही सरकारच्या वृत्तीत बदल झालेला दिसत नाही. आम्ही या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, ज्याचे पालन सर्व राज्यांना करावे लागेल. त्यामुळे सर्व पक्षांनी यावर सूचना द्याव्यात. पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होईल.

Vaishno Devi Yatra : वैष्णोदेवी यात्रेच्या मार्गावर मोठी दरड कोसळली, अनेक लोक अडकले

जमियत उलेमा-ए-हिंद, माजी राज्यसभा खासदार वृंदा करात आणि इतर काही संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदीची मागणी केली आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले की, त्यांनी काही काळापूर्वी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्याआधारे हा वाद संपुष्टात येऊ शकतो. हे प्रतिज्ञापत्र ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल केले होते. एखाद्याचा गुन्ह्यात सहभाग हा त्याचे घर बुलडोझरच्या साहाय्याने पाडण्याचा आधार असू शकत नाही, असे यात म्हटले होते.

बुलडोझर संस्कृतीला यूपीपासून प्रारंभ… अाता अनेक राज्यांत चुका

योगी आदित्यनाथ २०१७ मध्ये यूपीचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी बुलडोझरला कायदा आणि सुव्यवस्थेशी जोडले. यूपीमध्ये गुन्हेगारांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याची कारवाई करण्यात आली. हे मॉडेल २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशच्या कमलनाथ सरकारनेही स्वीकारले होते. २०२० ते २०२२ या कालावधीत १२,६४० बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवले. ऑगस्टमध्ये उदयपूरमध्ये दोन मुलांवर चाकूने वार केल्याचा आरोप असलेल्या दहावीच्या विद्यार्थ्याच्या घरावर बुलडोझर चालवले गेले. त्याचे घर भाड्याचे घर होते. बेकायदा वस्तीत बांधलेले घर रिकामे करण्याची नोटीस वन विभागाने दिली होती.