Supreme Court : राज्य सरकारे स्वस्त उपचार देण्यात अपयशी; सूप्रीम कोर्टाच्या केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या सूचना

By, Pravin Wankhade - March 5, 2025 12:00:11

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘राज्य सरकारे परवडणारी वैद्यकीय सेवा आणि पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरली आहेत. यामुळे खाजगी रुग्णालयांना चालना मिळत आहे. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत.Supreme Court

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रुग्णालयाच्या फार्मसीमधून महागडी औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे अशा रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना हे थांबवण्याचे आदेश दिले पाहिजेत.

धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका कठोर; पण…

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. केंद्राने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की रुग्णांना रुग्णालयाच्या फार्मसीमधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडले जात नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले की, रुग्णांचे शोषण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारांनी त्यांच्या रुग्णालयांमध्ये परवडणाऱ्या किमतीत औषधे आणि वैद्यकीय सेवा पुरवणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले- हे कसे नियंत्रित करायचे? न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘आम्ही याचिकाकर्त्याशी सहमत आहोत, पण ते कसे नियंत्रित करायचे?’ रुग्णांना रुग्णालयातील दुकानांमधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारांना सांगितले. विशेषतः अशी औषधे जी इतरत्र स्वस्तात मिळतात.

खाजगी रुग्णालये सर्वसामान्यांचे शोषण करू नयेत, यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. ओरिसा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांनी त्यांचे उत्तर दाखल केले होते. औषधांच्या किमतींच्या मुद्द्यावर, राज्यांनी सांगितले की ते केंद्र सरकारच्या किंमत नियंत्रण आदेशावर अवलंबून आहेत. कोणत्या औषधाची किंमत किती असेल हे केंद्र सरकार ठरवते.