Election Commission : स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; ‘स्टार’ प्रचारकांची मर्यादा दुप्पट

By, Pravin Wankhade - November 9, 2025 01:00:16

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Election Commission राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पक्षांच्या मागणीचा विचार करून प्रमुख किंवा स्टार प्रचारकांच्या संख्येत वाढ केली आहे. यापूर्वी प्रत्येक पक्षाला केवळ 20 प्रचारकांची नावे देण्याची परवानगी होती, मात्र आता ही मर्यादा वाढवून 40 प्रचारकांपर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पक्षांना त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांना, प्रभावी वक्त्यांना आणि जनसंपर्कात कौशल्य असलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रचारासाठी उतरवणे अधिक सोयीचे होणार आहे.Election Commission

राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामागे पक्षांची मागणी होती. 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभागी होऊन ही मागणी केली होती. त्यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य निवडणुका राज्यभर होत असल्याने अनेक जिल्ह्यांत, तालुक्यांत आणि शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रचारमोहीमा राबवाव्या लागतात. अशा परिस्थितीत केवळ 20 प्रचारकांची मर्यादा अपुरी ठरत होती. पक्षांनी या मर्यादेमुळे प्रचारात अडथळा येत असल्याचेही निदर्शनास आणले होते. अखेर या मागणीचा सकारात्मक विचार करून राज्य निवडणूक आयोगाने संख्यावाढीला मंजुरी दिली आहे.Election Commission

अजितदादांच्या पंखांना कात्री, पण देवेंद्र फडणवीसांचे वेगळे वैशिष्ट्य टिकून राहिले का??

ही वाढ महाराष्ट्र राज्य राजकीय पक्ष नोंदणी, विनियमन आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, 2025 मधील परिच्छेद 26 नुसार करण्यात आली आहे. आयोगाने सांगितले आहे की, निवडणुकांच्या वेळी पक्षांना प्रचारासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळावे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या नेत्यांचा प्रभावी सहभाग राहावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशामुळे आता पक्षांना स्थानिक स्तरावर प्रचार मोहीम अधिक व्यवस्थित आणि जोरदारपणे राबवता येईल. विशेषतः मोठ्या नगरपालिकांमध्ये आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये याचा फायदा अधिक होणार आहे.

विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी

राज्य निवडणूक आयोगाने पक्षांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, प्रमुख प्रचारकांची यादी सादर करणे अनिवार्य असेल. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पक्षांनी आपली सुधारित 40 प्रचारकांची यादी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे निश्चित वेळेत सादर करावी लागेल. ही यादी सादर केल्यानंतरच प्रचारकांना अधिकृतपणे प्रचार करण्याची परवानगी मिळेल. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी आयोगाकडून विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार आहेत.

स्थानिक पातळीवरील पक्षांनाही या निर्णयाचा फायदा

या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचार मोहीमेला नवचैतन्य मिळण्याची शक्यता आहे. मोठ्या पक्षांसोबतच प्रादेशिक आणि स्थानिक पातळीवरील पक्षांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. पक्षांना त्यांच्या लोकप्रिय नेत्यांना, प्रभावी वक्त्यांना आणि संघटनात्मक बळ असलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रचारात उतरवण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य निवडणुका यावेळी अधिक रंगतदार आणि स्पर्धात्मक होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे एकीकडे पक्षांची अडचण दूर झाली असून दुसरीकडे निवडणुकीचा प्रचार अधिक सशक्त आणि लोकाभिमुख होणार आहे.