वृत्तसंस्था
चेन्नई : Stalin तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सीमांकनाच्या मुद्द्यावर इतर राज्यांच्या विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये, त्यांनी २२ मार्च रोजी होणाऱ्या JAC च्या पहिल्या बैठकीत त्यांचे प्रतिनिधी पाठवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून सीमांकनाच्या मुद्द्यावर एक सामान्य रणनीती बनवता येईल.Stalin
सीमांकन आणि त्रिभाषा धोरणाच्या निषेधार्थ स्टॅलिन यांनी ५ मार्च रोजी तामिळनाडूमध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. बैठकीत या मुद्द्यावर संयुक्त कृती समिती (JAC) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीमांकनात राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रक्रिया प्रामाणिकपणे पूर्ण होईल याची खात्री करण्यासाठी JAC काम करेल.
स्टॅलिन- सीमांकनामुळे कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचे नुकसान होईल. पत्रात स्टॅलिन यांनी इशारा दिला आहे की, सीमांकनाचा परिणाम तामिळनाडूसारख्या कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांवर होईल. त्यांनी लिहिले की देशात १९५२, १९६३ आणि १९७३ मध्ये सीमांकन झाले. १९७६ मध्ये, २००० नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत सीमांकन स्थगित करण्यात आले. त्याच वेळी, २००२ मध्ये सीमांकनावरील बंदी २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली.
२०२१ च्या जनगणनेला विलंब झाल्यामुळे, नियोजित वेळेपूर्वी सीमांकन होऊ शकते. याचा परिणाम लोकसंख्या नियंत्रित करणाऱ्या राज्यांवर होऊ शकतो. स्टॅलिन यांनी दक्षिणेकडील केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक, पूर्वेकडील पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा आणि उत्तरेकडील पंजाबकडून जेएसीमध्ये सामील होण्यासाठी औपचारिक संमती मागितली आहे.
सीमांकनाचा आधार १९७१ ची जनगणना असावी. सर्वपक्षीय बैठकीत स्टॅलिन म्हणाले होते की, जर संसदेत जागा वाढल्या तर १९७१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला पाहिजे. २०२६ नंतर पुढील ३० वर्षांसाठी लोकसभेच्या जागांच्या सीमा आखताना १९७१ च्या जनगणनेचा मानक म्हणून विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या बैठकीत एआयएडीएमके, काँग्रेस, डावे पक्ष आणि अभिनेता विजयचा पक्ष टीव्हीके यासह अनेक पक्षांनी भाग घेतला. दरम्यान, भाजप, एनटीके आणि माजी केंद्रीय मंत्री जीके वासन यांच्या तमिळ मनिला काँग्रेस (मूप्पनार) ने बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App