विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका एका वर्षावर आल्या असताना तिथल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या एम. के. स्टालिन सरकारने देखील केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या त्रिभाषक धोरणाविरुद्ध अकांडतांडव करत राज्यातून हिंदी हाकलून देण्याची भाषा केली. केंद्राचे त्रिभाषा धोरण स्वीकारणार नाही. तामिळनाडूतल्या विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादू देणार नाही, अशी स्टालिन यांनी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली. पण प्रत्यक्षात ही स्टालिन सरकारची दुटप्पी भूमिका “एक्स्पोज” झाली. कारण सरकारी शाळांमधून हिंदी हाकला, पण द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या नेत्यांच्या खासगी शाळांमधून हिंदी शिकवा, असला प्रकार तामिळनाडूत समोर आला.
तामिळनाडू एम. के. स्टालिन सरकारने केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आवाज वाढवायला सुरुवात केली कारण विधानसभा निवडणुका आता एका वर्षभरावर आले आहेत स्थानिक यांनी कालच सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेविषयी म्हणजेच delimitation विषयी चिंता व्यक्त करून केंद्र सरकार विरुद्ध एकत्रित लढा देण्याचे आवाहन केले. delimitation मध्ये तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, ओडिषा, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा आणि पुदुचेरी या हिंदी भाषक नसलेल्या राज्यांवर अन्याय होईल. या राज्यांमधल्या लोकसभेच्या जागा कमी होतील, अशी हाकाटी पिटली. पण त्या पलीकडे जाऊन हिंदी भाषेने 25 स्थानिक भाषा गिळंकृत केल्या असा आरोप स्टालिन यांनी केला.
पण एकीकडे हिंदी भाषेविरुद्ध अशी गरळ ओकत असलेल्या स्टालिन यांचा आणि त्यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या नेत्यांचा दुटप्पीपणा उघड्यावर आला. कारण स्टालिन यांनी सरकारी शाळांमधून हिंदी भाषा हाकलून देण्याची गर्जना केली असली, तरी प्रत्यक्षात खुद्द स्टालिन यांचे कुटुंबीय चालवत असलेल्या खासगी शाळांमधून आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या इतर नेत्यांच्या खासगी शाळांमधून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवायची सोय कायम ठेवली आहे. तामिळनाडूतल्या खाजगी शाळांमध्ये स्टालिन सरकारचे भाषाविषयक धोरण शिथिल करून टाकले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी विद्यार्थी हिंदी भाषा शिकण्यापासून वंचित ठेवायचे आणि खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थी हिंदी भाषेसह पुढे सरकवायचे. त्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून द्यायच्या हे कारस्थान उघड्यावर आले आहे. तमिळनाडू भाजप प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांनी स्टालिन सरकारच्या या दुटप्पी धोरणाचे वाभाडे काढले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App