Sonia Gandhi : सोनिया म्हणाल्या- सरकारने मनरेगावर बुलडोझर चालवला; कोणाला, किती अन् कुठे रोजगार मिळेल, हे जमिनीवरील वास्तवावरून नाही, तर दिल्लीतून ठरेल

By, Pravin Wankhade - December 21, 2025 05:00:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Sonia Gandhi विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल म्हणजेच VB–G Ram G लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर दोन दिवसांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या- सरकारने गरजू लोकांना रोजगार देणाऱ्या मनरेगावर बुलडोझर चालवला आहे.Sonia Gandhi

सोनिया गांधी यांनी व्हिडिओ जारी करून म्हटले- आता कोणाला, किती, कुठे आणि कोणत्या प्रकारे रोजगार मिळेल, हे जमिनीवरील वास्तवापासून दूर दिल्लीत बसून सरकार ठरवेल.Sonia Gandhi

परिश्रम, जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर, भारतीय लेकींनी कोरले क्रिकेट विश्वचषकावर नाव; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून सत्कार

वाचा सोनिया गांधींचे संपूर्ण विधान

बंधू आणि भगिनींनो.. नमस्कार मला आजही आठवतंय, 20 वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा संसदेत मनरेगा कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. हे एक असे क्रांतिकारी पाऊल होते, ज्याचा फायदा कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना मिळाला होता. विशेषतः वंचित, शोषित, गरीब आणि अतिगरीब लोकांसाठी ते उदरनिर्वाहाचे साधन बनले. रोजगारासाठी आपली माती, आपले गाव, आपले घर-कुटुंब सोडून स्थलांतर करण्यावर बंदी आली. रोजगाराचा कायदेशीर हक्क देण्यात आला, तसेच ग्रामपंचायतींना बळ मिळाले. मनरेगाच्या माध्यमातून महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराज्याच्या स्वप्नातील भारताच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलण्यात आले. गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील बेरोजगार, गरीब आणि वंचितांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून मनरेगाला कमकुवत करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न केला, तर कोविडच्या काळात ते गरीब वर्गासाठी संजीवनी ठरले. पण अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे की नुकतेच सरकारने मनरेगावर बुलडोझर फिरवला आहे. केवळ महात्मा गांधींचे नाव हटवले नाही, तर मनरेगाचे स्वरूप कोणत्याही विचारविनिमयाशिवाय, कोणाशीही सल्लामसलत न करता, विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता मनमानी पद्धतीने बदलले आहे. आता कोणाला, किती, कुठे आणि कोणत्या प्रकारे रोजगार मिळेल, हे जमिनीवरील वास्तवापासून दूर दिल्लीत बसून सरकार ठरवेल. मनरेगा आणण्यात आणि लागू करण्यात काँग्रेसचे मोठे योगदान होते, पण हा कधीही पक्षाशी संबंधित मुद्दा नव्हता. ही देशहिताची आणि जनहिताची योजना होती. मोदी सरकारने हा कायदा कमकुवत करून देशातील कोट्यवधी शेतकरी, मजूर आणि भूमिहीन ग्रामीण वर्गातील गरिबांच्या हितांवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी आम्ही सर्व तयार आहोत. 20 वर्षांपूर्वी माझ्या गरीब बंधू-भगिनींना रोजगाराचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी मी देखील लढले होते, आजही या काळ्या कायद्याविरुद्ध लढण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. माझ्यासारखे काँग्रेसचे सर्व नेते आणि लाखो कार्यकर्ते तुमच्यासोबत उभे आहेत.

गोंधळात VB–G RAM G विधेयक संसदेत मंजूर

विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक म्हणजेच VB–G Ram G गुरुवारी लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले. कृषी मंत्री शिवराज सिंह म्हणाले, मनरेगाचे नाव आधी महात्मा गांधींच्या नावावर ठेवले नव्हते. ते आधी नरेगा होते. नंतर जेव्हा 2009 च्या निवडणुका आल्या, तेव्हा निवडणुका आणि मतांमुळे महात्मा गांधी आठवले. त्यानंतर त्यात महात्मा गांधी हे नाव जोडले गेले. यापूर्वी विरोधकांनी या विधेयकाच्या विरोधात संसद परिसरात मोर्चा काढला. यात विरोधकांच्या 50 हून अधिक खासदारांनी भाग घेतला आणि VB-G-RAM-G विधेयक मागे घेण्याच्या घोषणा दिल्या.

गुरुवारी राज्यसभेत रात्री सुमारे 12 वाजेपर्यंत VB-G-RAM-G विधेयकावर चर्चा झाली. लोकसभेत बुधवारी 14 तास चर्चा झाली होती. हे विधेयक राज्यसभेतून 12:30 वाजता मंजूर झाले. हे 20 वर्षांच्या जुन्या MGNREG कायद्याची जागा घेईल.

यापूर्वी राज्यसभेत सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयक मंजूर करण्यात आले.