केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना धक्का : महामारीच्या काळात 18 महिन्यांचा DA मिळणार नाही, सरकारची 34,402 कोटींची बचत|Shock for central employees 18 months of DA will not be available during epidemic, government saved 34,402 crores

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना धक्का : महामारीच्या काळात 18 महिन्यांचा DA मिळणार नाही, सरकारची 34,402 कोटींची बचत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले की, कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना रोखून ठेवलेला 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता (DA) त्यांना दिला जाणार नाही. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले की, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याच्या तीन हप्त्यांची थकबाकी आणि महागाई सवलत देण्याची कोणतीही योजना नाही.Shock for central employees 18 months of DA will not be available during epidemic, government saved 34,402 crores

ते म्हणाले की 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात येणारा महागाई भत्ता बंद करण्याचा निर्णय कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणामुळे घेण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकारवरील आर्थिक भार कमी करता येईल. . याद्वारे सरकारने 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात मानवतेसमोर संकट, बुध्दांचे विचारच आपल्यासाठी उपयुक्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

संरक्षण उत्पादने 1.75 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य

दुसरीकडे, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सरकारने पुढील आर्थिक वर्ष (2024-25) पर्यंत संरक्षण उत्पादन 1.75 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये सुमारे 35,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीचाही समावेश आहे. 2021-22 मध्ये खाजगी कंपन्या आणि सरकारी संरक्षण उत्पादकांचे उत्पादन 86,078 कोटी रुपयांवर पोहोचले.

2020-21 मध्ये देशातील संरक्षण उत्पादन 88,631 कोटी रुपये होते. यापूर्वी 2019-20 मध्ये 63,722 कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन होते. 2018-19 मध्ये 50,499 कोटी रुपये आणि 2017-18 मध्ये 54,951 कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन देशात झाले. यासोबतच त्यांनी सांगितले की 2021-22 मध्ये 12,815 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करण्यात आली होती.

डीआरडीओचे 23 प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा मागे

डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) च्या 55 उच्च प्राधान्य प्रकल्पांपैकी 23 प्रकल्प अंतिम मुदती पूर्ण करू शकले नाहीत. उच्च-प्राधान्य प्रकल्पांमध्ये हवाई क्षेत्रविरोधी शस्त्रे, पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, लांब पल्ल्याच्या रडार, लढाऊ वाहने, पाणबुड्यांसाठी लढाऊ सूट आणि पाणबुडी पेरिस्कोप यांचा समावेश होतो.