सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिबू सोरेन यांचे कुटुंब अडचणीत!

By, Pravin Wankhade - March 5, 2024 09:30:28

0

सूनबाई सीता सोरेन यांनी घेतली होती करोडोंची लाच

विशेष प्रतिनिधी

रांची : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन यांच्या कुटुंबाच्या समस्या वाढत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने माजी मुख्यमंत्र्यांची सून सीता सोरेन यांची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये त्यांच्यावर मतदानासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप होता.Shibu Sorens family is in trouble due to the Supreme Courts decision

2012 च्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी उमेदवार आरके अग्रवाल यांच्याकडून 1.5 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप JMM आमदार सीता सोरेन यांच्यावर होता. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांचे धुर्वा येथील निवासस्थानही जप्त झाले होते.

सनातन धर्माचा अपमान; सुप्रीम कोर्टाची उदयनिधी स्टालिनला सणसणीत चपराक!!

नंतर त्यांनी सीबीआय न्यायालयात आत्मसमर्पण केले, तेथून त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी 1993 च्या संसद लाचखोरी प्रकरणातील त्यांचे सासरे आणि JMM प्रमुख शिबू सोरेन यांच्यासह चार खासदारांना 1998 मध्ये दिलेल्या दिलासाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाकडून फौजदारी खटल्यातून सूट मागितली होती.

त्यानंतर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी सीता सोरेन यांची याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवली होती. त्यांनी आधीच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘मतांच्या बदल्यात नोटा घेण्यास’ कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला परवानगी देता येईल का, असा सवाल त्यांनी केला होता. असे करून फौजदारी खटल्यातून वाचल्याचा दावा कोणी करू शकतो का? सर्वोच्च न्यायालयाने 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता.

सीता सोरेन 2012 मध्ये झारखंड विधानसभेत आमदार होत्या. त्यावेळी त्यांच्यावर राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी राज्यसभेच्या उमेदवाराकडून लाच घेतल्याचा आरोप होता, मात्र त्याऐवजी त्यांनी दुसऱ्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केले. सीता सोरेन यांचे सासरे आणि JMM नेते शिबू सोरेन यांना 1998 च्या घटनापीठाच्या निर्णयाने वाचवले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पैसे घेऊन राव सरकारच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदारांना खटल्यातून सूट दिली होती. मात्र, लाच देणाऱ्या झामुमोचे खासदारा खटल्यापासून वाचवले नव्हते.