Shashi Tharoor : संसदीय समितीने म्हटले-1971 नंतर बांगलादेशातून सर्वात मोठे आव्हान; तेथे इस्लामिक कट्टरता वाढली

By, Pravin Wankhade - December 19, 2025 07:30:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Shashi Tharoor bकाँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्र व्यवहार संसदीय समितीने बांगलादेशातील सद्यस्थितीला भारतासाठी 1971 च्या मुक्तिसंग्रामानंतरचे सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान म्हटले आहे.Shashi Tharoor

समितीने म्हटले आहे की, परिस्थिती अराजकतेकडे जाणार नाही, परंतु भारताला ती अत्यंत सावधगिरीने हाताळण्याची गरज आहे. समितीने सरकारला अनेक महत्त्वाच्या शिफारसीही सादर केल्या आहेत.Shashi Tharoor

अहवालानुसार, बांगलादेशातील अशांततेमागे इस्लामिक कट्टरवादाची वाढ, चीन आणि पाकिस्तानचा वाढता प्रभाव आणि शेख हसीना यांच्या अवामी लीगची राजकीय पकड कमकुवत होणे ही प्रमुख कारणे आहेत.Shashi Tharoor

समितीने म्हटले की, 1971 चे आव्हान अस्तित्व आणि मानवी संकटाशी संबंधित होते, तर सद्यस्थिती पिढीगत बदल, राजकीय व्यवस्थेतील परिवर्तन आणि भारतापासून दूर सरकणाऱ्या धोरणात्मक प्रवृत्तीकडे निर्देश करते.

ZP Election : ZP निवडणुकीपूर्वी सरकारचा मोठा निर्णय; उमेदवारी अर्जावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय राहणार अंतिम

अहवालातील प्रमुख मुद्दे…

माजी बांगलादेशी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे भारतात वास्तव्य देशाच्या सांस्कृतिक विचारसरणी आणि मानवी परंपरेनुसार आहे. अशा परिस्थितीत भारत नेहमीच अडचणीत सापडलेल्या लोकांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून आश्रय देत आला आहे. सरकारने आपली तत्त्वे आणि मानवतावादी दृष्टिकोन कायम ठेवावा, पण त्याचबरोबर संपूर्ण प्रकरण शहाणपणाने आणि संवेदनशीलतेने हाताळावे.
बांगलादेशचे पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमधील बदल आणि चीनची वाढती उपस्थिती भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. यात विशेषतः मोंगला बंदराचा विस्तार, लालमोनिरहाट एअरबेस आणि पेकुआ येथे बांधलेल्या पाणबुडी तळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

चीन बांगलादेशातील सर्व स्तरांशी संपर्क वाढवत आहे, ज्यात जमात-ए-इस्लामीचाही समावेश आहे. जमातचे प्रतिनिधी चीनला भेट देऊन आले आहेत. भारताने कोणत्याही परदेशी शक्तीला बांगलादेशात लष्करी तळ बनवण्यापासून रोखण्यासाठी कडक नजर ठेवली पाहिजे आणि विकास, कनेक्टिव्हिटी आणि बंदरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ढाकाला चांगले पर्याय दिले पाहिजेत.
पूर्वी प्रतिबंधित असलेल्या जमात-ए-इस्लामीची निवडणूक नोंदणी पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ती आगामी निवडणुकांमध्ये भाग घेऊ शकेल. तर, अंतरिम सरकारने अवामी लीगवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे तिला निवडणूक लढवण्यावरही बंदी आहे. समितीने म्हटले आहे की, अवामी लीगवरील सध्याची बंदी भविष्यातील निवडणुकांच्या समावेशकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

बांगलादेशी नेत्याने भारताला धमकी दिली होती.

बीएनपी, जमात आणि इतर अनेक संघटनांनी 5 ऑगस्ट 2024 पासून आतापर्यंत भारतीय उच्चायोगाच्या दिशेने 10 पेक्षा जास्त लांब मार्च आयोजित केले आहेत. एनसीपी नेते हसनत अब्दुल्ला यांनी सोमवारी ढाका येथील एका रॅलीत म्हटले होते की, जर बांगलादेशला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर बदल्याची आग सीमा ओलांडून पसरेल.

त्यांनी भारताचे नाव न घेता म्हटले, “जर तुम्ही आम्हाला अस्थिर करणाऱ्यांना आश्रय देत असाल, तर आम्ही 7 सिस्टर्सच्या फुटीरतावाद्यांनाही आश्रय देऊ.”

भारत सरकारने बुधवारी बांगलादेशचे उच्चायुक्त रियाज हमिदुल्लाह यांना समन्स बजावले. ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तांना मिळालेल्या अलीकडील धमकीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. भारताने या प्रकरणी बांगलादेश सरकारसमोर औपचारिकपणे आपला आक्षेप नोंदवला आहे.

धमकी कोणत्या प्रकारची होती किंवा ती कुठून आली होती, हे भारत सरकारने अद्याप स्पष्ट केले नसले तरी, याला गंभीर सुरक्षा चिंता म्हणून पाहिले जात आहे.