विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पृथ्वीराज बाबांनी सवाल केला, “स्वस्त” रशियन तेलाचा कुणाला फायदा??, जयशंकरांनी दाखविला UPA ला आरसा!!, असे आज राजधानीत घडले.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या टेरिफ युद्धात भारतात रशियन तेल पेटले. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री राहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारला सवाल केला स्वस्त रशियन तेलाचा फायदा नेमका कोणाला भारतीय ग्राहकांना निश्चितच नाही असा दावा त्यांनी केला. परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना आकडेवारी सह प्रत्युत्तर दिले.
As a senior leader of the Congress, you might be aware of the Rs 1.41 lakh crores debt created by the UPA regime between 2004-14 through oil bonds due to its misgovernance. The subsidy not only ensured reduction in these debts, as Rs 1.32 lakh crores have been paid back with… https://t.co/NEc9nIZ7fV — S.Jayashankar (@jaypanicker) August 7, 2025
As a senior leader of the Congress, you might be aware of the Rs 1.41 lakh crores debt created by the UPA regime between 2004-14 through oil bonds due to its misgovernance. The subsidy not only ensured reduction in these debts, as Rs 1.32 lakh crores have been paid back with… https://t.co/NEc9nIZ7fV
— S.Jayashankar (@jaypanicker) August 7, 2025
जयशंकर यांचे ट्विट असे :
यूपीए सरकारच्या काळात 2004 ते 2014 मध्ये ऑइल बॉन्ड मधून पैसे कमविण्याच्या नादात सरकार घसरले त्यामुळे देशाचे कर्ज 1.41 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले. तेलाच्या किमती स्थिर ठेवाव्या लागल्या, पण कर्जावरचे व्याज 1.32 लाख रुपये मोजावे लागले.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धादरम्यान अन्य विकसित देशांमध्ये पेट्रोल 160 ते 200 रुपये लिटर विकले गेले. यामध्ये इंग्लंड, जर्मनी यांच्यासारख्या देशांचाही समावेश राहिला. याच कालावधीत भारतात साधारण 90 रुपये लिटर पेट्रोल राहिले. अमेरिकेत सुद्धा या काळात साधारण 100 रुपये लिटर पेट्रोलचा भाव राहिला.
ही आकडेवारी वाचल्यानंतरही तुमच्यासारख्या वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याला पेट्रोल डिझेलच्या महागाई बद्दल कुणाला जबाबदार धरायचे असेल, तर ते 2004 ते 2014 मधल्या भ्रष्ट काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरावे लागेल.
अशा परखड शब्दांमध्ये जयशंकर यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना प्रत्युत्तर दिले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App