वृत्तसंस्था
बंगळुरू : दुसरी पत्नी पतीविरुद्ध क्रूरतेची तक्रार दाखल करू शकत नाही, असा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत पतीला निर्दोष मुक्त केले.Second wife cannot complain of husband’s cruelty, Karnataka HC says – their marriage illegal, lower court’s decision set aside
न्यायमूर्ती एस. रचैया यांच्या एकल खंडपीठाने अलीकडेच आपल्या निर्णयात म्हटले आहे – दुसऱ्या पत्नीने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार कायम ठेवता येणार नाही. ट्रायल कोर्टाने याकडे लक्ष न दिल्याने चूक झाली.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तक्रार करणारी महिला आरोपीची दुसरी पत्नी आहे. त्यामुळे आयपीसी कलम 498A (विवाहित महिलेवर क्रूरता) अंतर्गत आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे कारण त्यांचे लग्न कायदेशीर नाही.
काय आहे प्रकरण?
तुमकुरू जिल्ह्यातील विट्टावतनहल्ली येथील रहिवासी कंथाराजू याच्या विरोधात एका महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. महिलेने दावा केला होता की, ती कंथाराजूची दुसरी पत्नी होती आणि ते 5 वर्षे एकत्र राहत होते आणि त्यांना एक मुलगाही होता.
महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे की, काही काळानंतर तिला आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. अर्धांगवायूमुळे तिला काम करता येत नव्हते. त्यानंतर कंथाराजूने तिचा छळ सुरू केला आणि तिच्यावर अत्याचार आणि मानसिक छळ केला.
महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कारवाई केली. हे प्रकरण तुमकुरू येथील ट्रायल कोर्टात गेले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने 18 जानेवारी 2019 रोजी कंथाराजूला दोषी ठरवले. ऑक्टोबर 2019 मध्ये सत्र न्यायालयाने शिक्षेची पुष्टी केली.
या निर्णयाविरोधात कंथाराजू यांनी 2019 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत हायकोर्टाने शिवचरण लाल वर्मा प्रकरण आणि पी. शिवकुमार प्रकरण या दोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन निकालांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, जर पती-पत्नीमधील विवाह रद्दबातल ठरला असेल तर आयपीसीच्या कलम 498A अन्वये गुन्हा घडलेला नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more