वन नेशन वन इलेक्शन कमिटीची दुसरी बैठक; विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणाले- अहवाल अजून तयार नाही, काम सुरू|Second meeting of One Nation One Election Committee; The Chairman of the Law Commission said - the report is not ready yet, the work is in progress

वन नेशन वन इलेक्शन कमिटीची दुसरी बैठक; विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणाले- अहवाल अजून तयार नाही, काम सुरू

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वन नेशन वन इलेक्शनसंदर्भात देशात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची दुसरी बैठक बुधवारी झाली. दिल्लीतील जोधपूर वसतिगृहात ही बैठक दीड तास चालली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी म्हणाले – एक देश एक निवडणूक अहवाल अद्याप तयार नाही. सध्या अहवालावर काम सुरू आहे.Second meeting of One Nation One Election Committee; The Chairman of the Law Commission said – the report is not ready yet, the work is in progress

ते म्हणाले की, आम्ही समिती सदस्यांशी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींवर चर्चा केली आहे. त्यांची अंमलबजावणी करताना येणारे अडथळे स्पष्ट केले आहेत. सध्या यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. आम्हाला पुन्हा बोलावले तर आम्ही जाऊ.

विधी आयोगाची आज बैठक, 3 कायद्यांवर होणार चर्चा; वन नेशन-वन इलेक्शनचा अंतिम अहवाल तयार होणार

या बैठकीत समितीचे नावही निश्चित करण्यात आले आहे. या समितीला उच्चस्तरीय समिती (HLC) असे नाव देण्यात आले आहे. त्याचवेळी लोकसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याची समितीने दखल घेतली आहे.

या बैठकीला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे (डीपीएपी) अध्यक्ष गुलाम नबी आझाद आणि इतर नेते उपस्थित होते.

समितीने 6 राष्ट्रीय पक्ष, 33 राज्य पक्ष आणि 7 नोंदणीकृत पक्षांना पत्रे लिहून ‘एक देश एक निवडणूक’ संदर्भात सूचना मागवल्या आहेत. त्यासाठी त्यांना 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

समितीने 2023-24 चे अंदाजपत्रक आपल्या कामकाजासाठी मंजूर केले

लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची यंत्रणा कायदा आयोगाचे पॅनेल तयार करत आहे, जेणेकरून मनुष्यबळ आणि निवडणुका घेण्याचा खर्च कमी करता येईल.

2 सप्टेंबर रोजी समिती स्थापन

वन नेशन वन इलेक्शनबाबत माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह 8 सदस्य करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना समितीचे विशेष सदस्य करण्यात आले. अधीर रंजन यांचेही नाव या समितीत होते, मात्र त्यांनी शहा यांना पत्र लिहून आपण या समितीत काम करणार नाही, कारण फसवणूक करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी टीका केली होती.