UIDAI : शाळांमध्ये मुलांचे आधार कार्ड अपडेट करण्याची योजना; UIDAI 7 कोटी मुलांचे बायोमेट्रिक्स अपडेट करणार

By, Pravin Wankhade - July 21, 2025 02:00:15

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : UIDAI भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) शाळांमध्ये मुलांचे आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याची योजना आखत आहे. देशभरातील 5 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सुमारे 7 कोटी मुलांचा बायोमेट्रिक डेटा (बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग आणि फोटो) आधारमध्ये अपडेट केला जाईल.UIDAI

हे काम पालकांच्या संमतीने शाळांमध्ये केले जाईल. ही मोहीम २ महिन्यांत सुरू करता येईल. शाळांमध्ये आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया कशी केली जाईल, हे जाणून घेऊया…UIDAI

UIDAI मुलांचे आधार का अपडेट करणार?

५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी बायोमेट्रिक्सशिवाय आधार बनवले जाते. ५ वर्षांनंतर, बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग आणि फोटो अपडेट करणे आवश्यक आहे. जर हे केले नाही तर, आधार निष्क्रिय होऊ शकतो. यामुळे शालेय प्रवेश, शिष्यवृत्ती किंवा सरकारी योजनांमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.

“पवार संस्कारितां”ची थांबेना दादागिरी; फडणवीस, लवकर साधा सफाईची संधी!!

UIDAI प्रत्येक जिल्ह्यात बायोमेट्रिक मशीन पाठवेल, जे शाळेतून शाळेत जाऊन मुलांचा डेटा अपडेट करतील. पालकांच्या संमतीने मुलांचे बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग आणि फोटो घेतले जातील. ही मोहीम दोन महिन्यांनंतर सुरू होईल आणि हळूहळू सर्व शाळांपर्यंत पोहोचेल. १५ वर्षांच्या वयात आणखी एक अपडेट करावे लागेल.

अपडेटसाठी पैसे लागतील?

५ ते ७ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आधार अपडेट मोफत आहे. जर मूल ७ वर्षांपेक्षा मोठे असेल तर १०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. वेळेवर अपडेट न केल्यास आधार निष्क्रिय होऊ शकतो, ज्यामुळे अनेक सुविधा बंद होऊ शकतात.

अपडेटेड आधारमुळे तुम्हाला शालेय प्रवेश, शिष्यवृत्ती, परीक्षा नोंदणी आणि सरकारी योजनांचे फायदे सहज मिळतील. UIDAI म्हणते की योग्य बायोमेट्रिक डेटामुळे मुलांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) आणि इतर सुविधा वेळेवर मिळतील. शाळांद्वारे हे काम जलद आणि सोपे होईल.

याशिवाय, UIDAI आधार कार्डद्वारे केवायसी (नो युवर कस्टमर) करणे अधिक सोपे, सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याची योजना आखत आहे. नवीन बदलांनंतर, तुम्हाला बँका, हॉटेल्स आणि इतर सेवांमध्ये आधार क्रमांक किंवा वैयक्तिक तपशील शेअर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

सामान्यांना काय फायदा?

या प्रणालीमुळे गोपनीयता वाढेल, कारण आधार क्रमांक शेअर करावा लागणार नाही. केवायसी करणे विशेषतः गावांमध्ये किंवा दुर्गम भागात सोपे होईल जिथे बायोमेट्रिक किंवा ओटीपी सुविधा कठीण आहे. बँका, फिनटेक आणि विमा कंपन्या ते लवकर स्वीकारतील, ज्यामुळे खाते उघडणे किंवा सेवा मिळणे जलद होईल.