वसतिगृहे, मंदिरे आणि चर्चचे रूपांतर कोरोना केंद्रांत करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मागील सत्तर वर्षांत तयार झालेल्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत. देशातील परिस्थिती गंभीर बनली आहे. वसतिगृहे, मंदिरे आणि चर्च यांचे रूपांतर कोरोना केंद्रांमध्ये करण्यात यावे. गरिबांना लस खरेदी करणे शक्य नाही त्यामुळे केंद्राने राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम राबवावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.SC tells govt. regarding to counter corona

या आणीबाणीच्या स्थितीमध्ये अल्पसंख्याक आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींचे काय होणार? त्यांना खासगी रुग्णालयांच्या दयेवर सोडायचे काय? असा सवालही न्यायालयाने केला. देशातील आरोग्यसेवा कोलमडून पडण्याच्या मार्गावर आहे.

कोरोनाचे संकट हातालण्यात सगळी व्यवस्था अपयशी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे पुन्हा ताशेरे

निवृत्त डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या संकटाच्या काळामध्ये पुन्हा सेवेमध्ये सामावून घेतले जावे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने खासगी लस उत्पादकांवर देखील कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.

कोणत्या राज्याला नेमक्या किती लशी हव्या आहेत हे खासगी कंपन्या ठरवू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. अनेक लोक हे निरक्षर असल्याने त्यांच्यासाठी नोंदणीची काय सुविधा आहे? देशातील १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील नेमकी लोकसंख्या किती आहे.

केंद्र म्हणते की ५० टक्के लशी या राज्यांना मिळतील. पण यामध्ये लस निर्माते निष्पक्षता कसे ठेवतील? कोणत्या राज्यांना किती लशी द्यायच्या, हे खासगी कंपन्या ठरवू शकत नाहीत असे न्यायालय म्हणाले.