वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court पश्चिम बंगालच्या मालदामध्ये ७ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याबद्दल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत या घटनेचा तपास सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी), मालदाचे जिल्हाधिकारी (डीएम) आणि एसएसपी यांना नोटीस बजावून ६ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ४ वाजता ऑनलाइन हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.Supreme Court
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सर्वात आधी या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी केली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, असे ध्रुवीकृत राज्य पाहिले नाही. प्रत्येक जण राजकीय भाषा बोलतो. न्यायालयाच्या आदेशांच्या पालनातही राजकारण दिसून येते.Supreme Court
एसआयआर विरोध, ७ न्यायालयीन अधिकारी ९ तास ओलीस
कोलकाता | पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरला होणारा विरोध तीव्र झाला आहे. मालदाच्या कालीचकमध्ये बुधवारी एसआयआरच्या कामात गुंतलेल्या ७ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना घेरून ओलीस ठेवण्यात आले. यामध्ये ३ महिलांचाही समावेश होता. ९ तासांनंतर सुरक्षा दलांनी त्यांची सुटका केली. मालदा, जलपायगुडी, कूचबिहार आणि पूर्व वर्धमानमध्ये गुरुवारी जमावाने महामार्ग रोखून धरले. टायर जाळले आणि मूक मोर्चे काढले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App