Supreme Court : ‘प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श करणे रेप नाही’ म्हटल्याने सुप्रीम कोर्ट नाराज; उच्च न्यायालयावर ताशेरे

By, Pravin Wankhade - December 9, 2025 12:00:22

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त टिप्पणीवर कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता देशभरातील उच्च न्यायालयांसाठी एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) तयार करणार आहे.Supreme Court

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या वादग्रस्त निर्णयावर अत्यंत कठोर टिप्पणी केली, ज्यात म्हटले होते की, ‘पायजम्याचा नाडा सोडणे आणि स्तन पकडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या आरोपासाठी पुरेसे नाही.’Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त आणि महिला-विरोधी आदेशांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतो. न्यायालयाने असेही म्हटले की, अशा टिप्पण्या पीडितांवर ‘चिलिंग इफेक्ट’ म्हणजेच भयावह परिणाम करतात. अनेकदा तक्रार मागे घेण्यासारखा दबावही निर्माण करतात.Supreme Court

राज्याची आर्थिक परिस्थिती ओढाताणीची पण राज्य कुठेही दिवाळखोरीकडे नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट

CJI यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले- न्यायालयांनी, विशेषतः उच्च न्यायालयाने, निकाल लिहिताना आणि सुनावणीदरम्यान अशा दुर्दैवी टिप्पणी करणे कोणत्याही परिस्थितीत टाळावे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. सरन्यायाधीशांनी सांगितले- ‘आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करू आणि खटला सुरू ठेवू.’ सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील सूचित केले की, भविष्यात कोणत्याही पीडिताच्या प्रतिष्ठेला न्यायिक आदेशांमध्ये धक्का लागू नये, यासाठी आता देशभरातील न्यायालयांसाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.

ज्येष्ठ वकिलांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका प्रकरणाची आठवण करून दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील आणखी एका बलात्कार प्रकरणाची माहिती दिली, ज्यात असे म्हटले होते की, ‘त्या महिलेने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले होते, तिच्यासोबत जे काही घडले त्यासाठी ती स्वतःच जबाबदार आहे. कारण रात्र होती. तरीही ती त्याच्यासोबत खोलीवर गेली.

वकिलांनी सांगितले की, कोलकाता उच्च न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या केल्या आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ‘आज सत्र न्यायालयाच्या कार्यवाहीतही एका मुलीला ‘इन कॅमेरा’ (बंद खोलीतील) कार्यवाहीदरम्यान त्रास दिला गेला.

यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटले – ‘जर तुम्ही या सर्व उदाहरणांचा उल्लेख करू शकत असाल, तर आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतो.

काय होते संपूर्ण प्रकरण आणि उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय, जाणून घ्या…

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 19 मार्च रोजी काय म्हटले होते? ‘एखाद्या मुलीचे खासगी अवयव पकडणे, तिच्या पायजम्याचा नाडा सोडणे आणि तिला जबरदस्तीने पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न केल्याने बलात्कार किंवा ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ याचा गुन्हा होत नाही.’

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी हा निर्णय देताना 2 आरोपींवरील कलमे बदलली. तर 3 आरोपींविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी पुनरीक्षण याचिका स्वीकारली होती.

न्यायालयाने आरोपी आकाश आणि पवन यांच्यावरील IPC च्या कलम 376 (बलात्कार) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत लावलेले आरोप कमी केले आणि त्यांच्यावर कलम 354 (b) (नग्न करण्याच्या उद्देशाने हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 9/10 (गंभीर लैंगिक हल्ला) अंतर्गत खटला चालवला जाईल. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाला नव्याने समन्स जारी करण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेतली होती. या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञ, राजकारणी आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या विरोधामुळे सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते.

25 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तत्कालीन न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही टिप्पणी पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अमानवीय दृष्टिकोन दर्शवतात.” सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले- हे खूप गंभीर प्रकरण आहे आणि ज्या न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला, त्यांच्याकडून खूप असंवेदनशीलता दाखवण्यात आली. आम्हाला हे सांगताना खूप दुःख होत आहे की, निर्णय लिहिणाऱ्यामध्ये संवेदनशीलतेची पूर्णपणे कमतरता होती.

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. काही निर्णयांना थांबवण्याची कारणे असतात.