SC SIR Petition : SIR विरुद्ध याचिका, सुप्रीम कोर्टाने ECकडून मागितले उत्त ; केरळ सरकारची कार्यवाहीला स्थगितीची मागणी

By, Pravin Wankhade - November 22, 2025 03:00:20

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : SC SIR Petition केरळ सरकारने एसआयआरविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाकडून (ईसी) उत्तर मागितले. केरळ आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये केरळमध्ये एसआयआर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.SC SIR Petition

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.SC SIR Petition

केरळमध्ये डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकारने मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) ला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.SC SIR Petition

Mumbai Redevelopment : मुंबई पुनर्विकासाला गती; 600 चौरस फुटांपर्यंत नोंदणी फी माफ; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

याचिकेत, केरळ सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे निवडणुकांसोबतच SIR आयोजित केल्याने अडचणी येत आहेत. संवैधानिक निवडणूक सुरू असताना पडताळणी प्रक्रियेत अनावश्यक घाई करणे हे मतदानाच्या लोकशाही अधिकाराचे उल्लंघन करते.

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहेत. राज्य सरकारने असे म्हटले आहे की या टप्प्यावर एसआयआर पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही, विशेषतः विधानसभा निवडणुका मे २०२६ पर्यंत होणार असल्याने.

केरळ व्यतिरिक्त, तामिळनाडू आणि बंगालनेही एसआयआरविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. इंडियन मुस्लिम युनियन लीगची एक याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. वृत्तानुसार, एसआयआरविरुद्ध आतापर्यंत १० याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अंदाजे ९९% (५०४ दशलक्षाहून अधिक) मतदारांना SIR फेज II गणन फॉर्म मिळाले आहेत. १० कोटींहून अधिक फॉर्म डिजिटायझेशन करण्यात आले आहेत.

केरळ उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय दिला नव्हता

यापूर्वी, निवडणूक आयोगाने केरळ उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की एसआयआर हा देशव्यापी प्रक्रियेचा एक भाग आहे. ते अर्ध्याहून अधिक पूर्ण झाले आहे. ते मध्येच थांबवल्याने पुढील निवडणुकीच्या तयारीत व्यत्यय येईल.

न्यायमूर्ती व्ही.जी. अरुण यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या अशाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच आहेत, त्यामुळे न्यायालयीन शिस्त आणि शिष्टाचारामुळे उच्च न्यायालयाला या प्रकरणावर निर्णय घेण्यापासून रोखले पाहिजे.

गुजरातमधील बीएलओचा हृदयविकाराने मृत्यू, कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की कामाचा ताण प्रचंड होता

गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून काम करणाऱ्या एका शाळेतील शिक्षकाचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. मतदार यादीच्या चालू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) शी संबंधित प्रचंड कामाच्या ताणामुळे हे निधन झाल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. जिल्ह्यातील कापडवंज तालुक्यातील जांबुडी गावातील रहिवासी बीएलओ रमेशभाई परमार यांचे भाऊ नरेंद्र परमार यांनी सांगितले की, झोपेत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले.

कपडवंज येथील नवापुरा गावातील एका सरकारी शाळेत शिकवणारे रमेशभाई यांना अलिकडेच बीएलओ पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. काम संपल्यानंतर ते बुधवारी संध्याकाळी ७:३० च्या सुमारास घरी परतले आणि फ्रेश होऊन त्यांनी पुन्हा कागदपत्रांचे काम सुरू केले. त्यांच्या गावात मोबाईल नेटवर्कची समस्या असल्याने, ते त्यांचे काम संपवण्यासाठी घरी आले. ते रात्री ११:३० पर्यंत काम करत होते आणि घरी परतले.

मृताच्या भावाने सांगितले की, “जेवणानंतर तो झोपायला गेला. सकाळी तो उठला नाही तेव्हा आम्ही त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.” त्याची मुलगी शिल्पा हिनेही अशीच भावना व्यक्त केली आणि आरोप केला की तिचे वडील बीएलओच्या कामामुळे दबावाखाली होते.