वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी न्यायिक प्रणालीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि मशीन लर्निंगच्या अनियंत्रित वापरास प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.Supreme Court
न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना न्यायव्यवस्थेतील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) साधनांच्या दुष्परिणामांची जाणीव आहे, परंतु हे मुद्दे न्यायिक निर्देशांऐवजी प्रशासकीय बाजूने योग्यरित्या सोडवले जाऊ शकतात.Supreme Court
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ॲडव्होकेट अनुपम लाल दास यांचे युक्तिवाद ऐकले, ज्यांनी AI द्वारे तयार केलेल्या सामग्रीमुळे आणि न्यायिक प्रक्रियेत त्याच्या गैरवापरामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षणाची मागणी केली होती.Supreme Court
याचिकेत केलेले दावे
एआय टूल्स असे न्यायिक दाखले आणि निर्णय तयार करतात जे अस्तित्वात नाहीत. ते शेवटी न्यायिक निर्णयांचा भाग बनतात. कनिष्ठ न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा उदाहरणांचा हवाला देणे सुरू केले आहे जे अस्तित्वातच नाहीत. केरळ उच्च न्यायालयात एक संरचित यंत्रणा आणि एआयवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या श्वेतपत्रिकेबद्दल सांगितले होते. CJI म्हणाले- न्यायाधीशांनी क्रॉस-चेक करावे
सुनावणीदरम्यान CJI म्हणाले की, हा बार आणि न्यायाधीश दोघांसाठीही एक धडा आहे. मुख्य न्यायमूर्तींनी उत्तर दिले की, AI साधनांनी नक्कीच खोटी उदाहरणे तयार केली असतील, कारण असे दिसते की वकिलांनी कुठेतरी अशा मनगढंत प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे.
CJI म्हणाले की, न्यायव्यवस्था अशा धोक्यांबद्दल जाणते आणि त्यांना न्यायिक प्रशिक्षणाद्वारे सोडवले जात आहे. न्यायाधीशांनी क्रॉस-चेक केले पाहिजे. ते म्हणाले की, वेळेनुसार, बार देखील शिकेल आणि आम्हीही शिकू.
त्यांनी इशारा दिला की, वकिलांनीही AI च्या गैरवापराबाबत सतर्क राहिले पाहिजे. मनगढंत गोष्टींवर आणि पुराव्यांवर विश्वास ठेवणे त्यांच्या व्यावसायिक जबाबदारीच्या विरोधात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App