विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी नथुराम गोडसे याची भूमिका साकारलेल्या व्हाय आय किलड गांधी चित्रपटाच्या स्ट्रिमींगला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीला ३० जानेवारी रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म लाइमलाइटवर प्रदर्शित झालेल्या व्हाय आय किल्ड गांधी SC Rejects Demand for Postponement of Film Why I Killed Gandhi Streaming
या चित्रपटाच्या स्ट्रीमिंगला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या रिट याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी या चित्रपटात नथुराम गोडसेची भूमिका साकरलेली असून, यावरून सध्या मोठा राजकीय गदारोळ सुरू आहे.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकत्यार्ला उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देताना त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, कलम 32 अंतर्गत रिट याचिका तेव्हाच दाखल केली जाऊ शकते जेव्हा मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रश्न असेल. याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केले गेलेले दिसत नाही.
तथापि असे दिसते की याचिकाकर्ता एक नागरिक आहे आणि त्याची चिंतेचे एक गंभीर कारण असू शकते. याचिकाकत्यार्ला कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार नाही.जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी बोलावले गेले तेव्हा याचिकाकर्त्या सिकंदर भेल यांच्यातर्फे वकील अनुज भंडारी यांनी म्हटले की,
ओटीटी प्लॅटफॉर्म लाइमलाइट वर प्रदर्शित झालेल्या संपूर्ण चित्रपटात गांधींचा आक्षेपार्ह असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच, महात्मा गांधींवर संपूर्ण न्ययालयातील लोक हसतानाही दिसत आहेत न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी याचिकाकर्त्यांना आपण हे प्रकरण घेऊने थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असा प्रश्न केला. हे अत्यंत दुदैर्वी आहे. तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असे म्हणत उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
खंडपीठाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, या चित्रपटाला सेन्सॉर बोडार्ने मान्यता दिलेली नाही. हा चित्रपट कालच प्रदर्शित केला गेला आहे आणि तो एका क्लिकवर काढला जाऊ शकतो. तसेच, हा चित्रपट संपूर्ण देशात रिलीज झाला असून, उच्च न्यायालय मर्यादित अधिकार क्षेत्रामुळे हाताळू शकत नाही. अखेर सुनावणी अंती न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App