वृत्तसंस्था
पुणे : सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओका ( Abhay Shreeniwas Oka ) यांनी रविवारी सांगितले की, समाजात ‘मॉब सिस्टम’ उदयास येत आहे. एखादी दुर्घटना घडली की नेते त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्या ठिकाणी जातात आणि जनतेला वचन देतात की आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली जाईल, पण हे ठरवणे त्यांचे काम नाही. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त न्यायपालिकेला आहे.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने पुण्यात आयोजित परिषदेला न्यायमूर्ती ओका उपस्थित होते. येथे त्यांनी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि जलद आणि न्याय्य निर्णय देण्याचे महत्त्व सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करताना कोणतेही कारण नसताना न्यायव्यवस्थेवर टीका केली जाते, असेही ते म्हणाले.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या- बलात्काराचे कायदे बदलू, जेणेकरून गुन्हेगारांना फाशी होईल
जमावाच्या नियमावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती ओका यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही, मात्र त्यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा कोलकाता येथे बलात्कार-हत्या आणि महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील दोन शाळकरी मुलींचे लैंगिक शोषण प्रकरण समोर आले असून, कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
शनिवारी (31 ऑगस्ट) केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येतील गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. याच्या काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बलात्काराच्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात बदल करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.
न्यायमूर्ती ओका म्हणाले – न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य राखले पाहिजे
न्यायपालिकेचा आदर करायचा असेल तर तिचे स्वातंत्र्य टिकवावे लागेल, असे ते म्हणाले. जेव्हा वकील आणि न्यायव्यवस्था संवेदनशील राहतील तेव्हाच संविधानाचे पालन होईल. न्यायव्यवस्था टिकवण्यात वकिलांची भूमिका महत्त्वाची असते, त्यामुळे त्यांना त्यांची जबाबदारी पार पाडावी लागते, अन्यथा संविधान वाचणार नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
