Sc hearing : शिवसेना ठाकरे गट विरुध्द शिंदे गट; ठाकरे गटाचा ‘हा’ होता युक्तिवाद

By, Pravin Wankhade - September 27, 2022 02:30:15

0

वृत्तसंस्था/प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील अस्तित्वाच्या लढाईची सर्वोच्च न्यायालयातील आयोगासमोर सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरू असून उद्धव ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आयोगासमोर केलेल्या युक्तीवाद केला आहे. Sc hearing: Shiv Sena Thackeray group vs Shinde group

या युक्तीवादातील काही महत्त्वाचे मुद्दे

सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी सर्वात पहिला निकाल अपात्रतेसंदर्भात अर्जावर करावा, अशी मागणी केली. तसेच या अर्जावर निर्णय झाला नसताना सुनावणी कशी पुढे जाईल, अशी विचारणाही सिब्बल यांनी केली. यावर शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी हा अर्ज निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासंदर्भात आहे आणि अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील आहे, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगासमोरली पक्षाच्या निवडणऊक चिन्हाच्या कार्यवाहीचा कोणताही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला, त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दोन्ही बाजूच्या वकिलांना हे प्रकरण सविस्तरपणे न्यायालयासमोर मांडा आणि त्यानंतर कधीपर्यंत सुनावणी घ्यायची किंवा निर्णय घ्यायचा याबद्दल निर्णय घेऊ, असे सांगितले.

यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सत्तासंघर्षादरम्यान आतापर्यंत काय काय घडले यासंदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम मांडला.

एकनाथ शिंदे 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे गेले. मात्र त्याआधी अनेक घडामोडी घडल्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या युक्तीवादामधून बंडखोरी करून बाहेर पडलेल्या 16 आमदार अपात्र आहेत की नाही हे आधी निश्चित करुन त्या याचिकेवर निर्णय द्यावा असे ठाकरे गटाने आपले म्हणणे मांडताना सांगितले.

सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर निवडणूक आयोगाकडे शिंदे पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर कपिल सिब्बल हाच महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले.

निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणा-या निवडणूक आयोगाचे कामकाज थांबवले जाऊ शकत नाही, असे निरिक्षण यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले.