Supreme Court : ऑनलाइन गेमिंग नियमनावर केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर; म्हटले – मनी गेमिंग ॲप्सचा टेरर फायनान्सशी संबंध

By, Pravin Wankhade - November 28, 2025 07:00:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सचा दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंध आहे. त्यामुळे त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक होते.Supreme Court

केंद्राने सांगितले की, पैशांचे ऑनलाइन गेम वेगाने वाढत आहेत आणि यामुळे फसवणूक, मनी लाँड्रिंग, करचोरी आणि काही प्रकरणांमध्ये दहशतवादाला निधी पुरवला जात आहे, जे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत.Supreme Court

केंद्राने म्हटले की, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या मोठ्या जाहिराती, सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएंसरच्या प्रचाराचा वापर करून जाहिरात करतात, ज्यामुळे तरुण आणि दुर्बळ घटकांपर्यंत या ॲप्सची पोहोच आणि प्रभाव वाढतो.Supreme Court

Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती; सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने – चंद्रशेखर बावनकुळे

सरकारचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन पैशांच्या खेळांमुळे देशभरात आर्थिक नुकसान आणि आत्महत्येची प्रकरणे वाढत आहेत. जर प्रत्येक राज्याचा डेटा जोडला गेला, तर एकूण संख्या खूप जास्त असेल.

न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न करतील. 8 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका मंजूर केली आणि ऑनलाइन गेमिंग कायदा, 2025 ला आव्हान देणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सर्व याचिका स्वतःकडे मागवून घेतल्या, जेणेकरून वेगवेगळे निर्णय येऊ नयेत.

अनेक प्लॅटफॉर्म परदेशातून चालवले जातात

सरकारने सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेम्सचा व्यक्ती, कुटुंबे आणि समाजावर गंभीर वाईट परिणाम होत आहे. हे गेम्स जटिल तंत्रज्ञान, अल्गोरिदम आणि देश-विदेशातील नेटवर्कद्वारे चालतात. अनेक प्लॅटफॉर्म परदेशातून चालवले जातात, ज्यामुळे ते भारतीय कायद्यांपासून वाचतात आणि राज्यांचे नियमही कमकुवत होतात.

पूर्णपणे बंदीचे समर्थन करत सरकारने म्हटले की, लोकांना दरवर्षी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते आणि 45 कोटी लोक अशा खेळांमुळे प्रभावित आहेत.

सरकारने म्हटले की, लोकांचे कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, ग्राहक संरक्षण, नैतिक मूल्ये आणि देशाची आर्थिक सुरक्षा लक्षात घेता, ऑनलाइन गेमिंगवर कायदा करणे आवश्यक होते. सरकारचे मत आहे की यामुळे एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि नवनवीनतेला प्रोत्साहन देणारे डिजिटल वातावरण तयार करता येईल.

ऑनलाइन गेमिंग बिलाबद्दल जाणून घ्या…

प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अंतर्गत देशात रियल मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात येईल. हे विधेयक 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 21 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. 22 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा बनला आणि 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आला.

ऑनलाइन गेमिंग कायद्याला 3 उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: क्लबबूम 11 स्पोर्ट्स अँड एंटरटेनमेंटने या कायद्याला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही कंपनी बूम11 नावाचे ऑनलाइन फँटसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म चालवते.

कर्नाटक उच्च न्यायालय: हेड डिजिटल वर्क्सने कर्नाटक उच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने 8 सप्टेंबर रोजी त्याच्या अंतरिम दिलासा मागणीवर सुनावणी निश्चित केली आहे. हेड डिजिटल वर्क्स A23 रम्मी नावाचे ऑनलाइन रम्मी प्लॅटफॉर्म चालवते.
दिल्ली उच्च न्यायालय: ऑनलाइन कॅरम प्लॅटफॉर्म बघीरा कॅरमनेही या कायद्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.