सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- दिल्लीतील शाळांत क्रीडा कार्यक्रम नको, मुलांना गॅस चेंबरमध्ये टाकण्याच्या मुद्द्यावर आदेश जारी

By, Pravin Wankhade - November 20, 2025 03:00:44

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धांवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला. वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात न्यायालयाने हा आदेश दिला. अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, दिल्लीतील सध्याची प्रदूषणाची पातळी पाहता, अशा कृती मुलांना गॅस चेंबरमध्ये टाकण्यासारख्या आहेत.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, प्रदूषणावरील प्रकरणाची दरमहा सुनावणी होईल जेणेकरून कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल.

याशिवाय, दिल्लीत GRAP-3 च्या अंमलबजावणीमुळे बेरोजगार झालेल्या बांधकाम कामगारांना भत्ता/आर्थिक मदत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

सकाळी नाराजी, संध्याकाळी तोडगा; फडणवीस + शिंदेंनी विषय मिटवला!!

सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की GRAP-3 च्या अंमलबजावणीमुळे बेरोजगार झालेल्या बांधकाम कामगारांना भत्ता/आर्थिक मदत देण्यात यावी.
वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्यांनी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्या. न्यायालयाने निर्देश दिले की या उपाययोजनांचा नियमितपणे आढावा घेतला जावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की वायू प्रदूषणाशी संबंधित प्रकरणांची यादी दर महिन्याला करावी जेणेकरून त्यावर सतत लक्ष ठेवता येईल.

१२ नोव्हेंबर: न्यायालयाने विचारले की, पराली जाळण्यापासून रोखण्यासाठी काय केले गेले आहे

दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेचा दर्जा निर्देशांक (AQI) धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचला आहे आणि प्रदूषण आहे, या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १२ नोव्हेंबर रोजी केली. न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारकडून पराली जाळण्यावर आळा घालण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली गेली आहेत याचा अहवाल मागवला.

ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की, ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP-3) चा तिसरा टप्पा सध्या लागू असताना, काही ठिकाणी AQI ४५० च्या वर गेला असल्याने GRAP-4 लागू केला पाहिजे.

ते म्हणाले, “GRAP-3 लागू आहे, परंतु न्यायालयाबाहेर खोदकाम सुरू आहे; किमान ते न्यायालयाच्या आवारात तरी होऊ नये.” यावर, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की बांधकाम उपक्रमांबाबत कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, नासाच्या उपग्रह प्रतिमांचा हवाला देत, अमिकस क्युरी आणि वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, पंजाब आणि हरियाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पराली जाळण्यास सुरुवात झाली आहे, ज्यामुळे दिल्ली-एनसीआरची हवा विषारी होत आहे.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ते या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी करतील.