Satyendra Jain : सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा आणखी एक खटला; 571 कोटींच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पात घोटाळा

By, Pravin Wankhade - March 20, 2025 06:00:25

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Satyendra Jain दिल्लीतील ५७१ कोटी रुपयांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्प घोटाळ्यात भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचा आरोप करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आप नेते आणि माजी आमदार सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.Satyendra Jain

सहआयुक्त आणि एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा यांच्या मते, सत्येंद्र जैन यांनी दिल्लीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यास विलंब केल्याबद्दल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ला लावण्यात आलेला १६ कोटी रुपयांचा दंड मनमानीपणे माफ केला. त्या बदल्यात जैन यांनी ७ कोटी रुपयांची लाच घेतली होती.

बीईएल अधिकाऱ्याने अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती

सीसीटीव्ही प्रकल्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीने कॅमेरे बसवताना चुका केल्या होत्या. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, बहुतेक कॅमेरे सदोष असल्याचे आढळून आले. सत्येंद्र जैन हे या प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी होते. तपासादरम्यान, बीईएलच्या एका अधिकाऱ्याने अनियमिततेची तक्रार केली, ज्यामुळे आरोपांना पुष्टी मिळाली. अधिक पुराव्यांसाठी पीडब्ल्यूडी आणि बीईएलच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे.

नागपूर दंगलीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निवेदन; धार्मिक मजकूर जाळल्याच्या अफवेने हिंसाचार झाला

दिल्लीतील ७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये १.४ लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात विलंब झाल्यामुळे ऑगस्ट २०१९ मध्ये मागील आप सरकारने बीईएलला हा दंड ठोठावला होता.

या प्रकरणात दंड माफ करण्याव्यतिरिक्त, बीईएलवर दुसऱ्यांदा १.४ लाख रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा अतिरिक्त ऑर्डर दिल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्यात पीडब्ल्यूडी अधिकारी आणि बीईएल अधिकाऱ्यांचा सहभाग शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

घोटाळ्याची अनेक प्रकरणे आधीच सुरू आहेत

जमीन खरेदी-विक्री घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांचे नाव पुढे आले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जमीन खरेदी-विक्री घोटाळ्यात जैन यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल करण्यास परवानगी दिली.

१४ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रकरणात राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मागितली होती. खरं तर, जेव्हा सत्येंद्र जैन यांच्यावर हा खटला दाखल झाला तेव्हा ते आमदार होते. जैन यांच्या मालकीच्या अनेक कंपन्यांना कोलकातामधील एंट्री ऑपरेटर्सना रोख हस्तांतरणाच्या बदल्यात हवालाद्वारे ४.८१ कोटी रुपये मिळाले. यामध्ये सीबीआयने २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर ईडीने तपास सुरू केला.

यानंतर, दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये वर्गखोल्या बांधण्यात १३०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध चौकशीला मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) १७ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या आपल्या अहवालात २४०० हून अधिक वर्गखोल्यांच्या बांधकामातील अनियमितता उघडकीस आणली होती. यानंतर, २०२२ मध्ये, दिल्ली सरकारच्या दक्षता संचालनालयाने चौकशीची शिफारस केली आणि मुख्य सचिवांना अहवाल सादर केला.